by मूल- र्शमिक एल्गारच्या कार्यकर्त्यांवर अकारण कारवाई करून मानवी हक्काचे उल्लंघन केल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने मंगळवार(२२ ऑक्टोबर)ला दाखल करून घेतली. न्यायालयाने पोलिसांना नोटिस बजावून चार आठवड्याच्या आत उत्तर मागितले आहे. याचिकाकर्ते दिनेश विठ्ठलराव घाटे व अमोल रामदास राऊत यांची याचिका दाखल करून घेत नोटिस बजावली आहे.
सदर याचिकेमध्ये पोलिसांनी र्शमिक एल्गारच्या संस्थापिका अँड. पारोमिता गोस्वामी यांच्यासह त्यांच्या कार्यकर्त्यांना सर्च वॉरंट नसतांना जबरीने घराची झडती घेणे, आवश्यकता नसताना कार्यकर्त्यांना आरोपी बनवून हातकडी लावणे, त्यानंतर कार्यकर्त्यांचा अपमान करण्यासाठी त्यांना त्याच अवस्थेत पोलिस स्टेशनपासून कोर्टापर्यंत पायी नेऊन बदनामी करणे, परिस्थिती हाताळतांना प्रशासनाकडून झालेल्या चुका, लाठीमार करताना कायद्याची प्रक्रिया न करणे, घटनेत सहभागी नसणार्‍यावरही कारवाई करणे यासारख्या गंभीर बाबी न्यायालयासमोर मांडण्यात आल्या. या याचिकेमध्ये ठाणेदार यांच्यासह राज्याचे प्रधान गृह सचिव, उपविभागीय पोलिस अधिकारी मूल, उपविभागीय दंडाधिकारी व तहसीलदार यांना प्रतिवादी करण्यात आले.
याचिकेत ९ ऑक्टोबर २0१३ रोजी दुपारी १२ वाजता मूल-नागपूर मार्गावर दारूच्या दुकानासमोर भादूर्णी येथील शंकर मेर्शाम या इसमाचा मृत्यू झाला. या घटनेनंतर पोलिस उशिरा पोहचल्याने नागरिक खवळले. जमाव पोलिसांना अनियंत्रित झाल्याने दंगल नियंत्रण पथकाल पाचारण करण्यात आले. तत्पूर्वी जमावाने पोलिसांवर दगडफेक केली. या घटनेनंतर तब्बल तीन तासांनी तहसीलदार सोनवणे घटनास्थळी पोहचले. त्यानंतर पोलिसांनी जमावावर लाठीहल्ला केला. तसेच १५ जणांवर गुन्हे दाखल केले. त्यावेळी पोलिसांनी पहाटे चार वाजता र्शमिक एल्गारचे उपाध्यक्ष विजय सिद्धावार यांच्या घराची बिनापरवानगी झडती घेतली. व त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले. तसेच पत्रकारांजवळ सिद्धावार फरार असल्याची खोटी माहिती दिली. या सर्व बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. एवढेच नव्हे तर, दिनेश राऊत व अमित घाटे या युवकांना बयान घ्यायचे आहे असे सांगून पोलिस स्टेशनला नेले व त्यांना सराईत गुन्हेगारासारखी वागणूक देण्यात आली.
त्यांना हतकड्या घालून आठ कि.मी. पर्यंत पायी नेऊन कोर्टाच्या आदेशाचा भंग केला. या सर्व प्रकारामुळे न्यायालयाने या घटनेची न्यायिक तपासणी करून दोषी पोलिसांवर कारवाई करावी अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे. सदर नोटिस न्यायमूर्ती बी.आर.गवई व न्यायमूर्ती जे.ए.हक यांच्या खंडपीठाने बजावला असून याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. हरीश गढिया, अँड. अश्‍विनी तंगडपल्लीवार तर सरकारच्या वतीने अँड. घोडेस्वार यांनी काम पाहिले.
