Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, ऑक्टोबर ०८, २०१३

कृषी विद्यापीठ विभाजन समिती सिंदेवाहीत

चंद्रपूर - डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या विभाजनासंदर्भाने मंगळवारी (ता. ८) नाबार्डचे माजी महाव्यवस्थापक वाय. एस. पी. थोरात यांच्या नेतृत्वातील समिती सिंदेवाहित दाखल झाली. दौऱ्यावर आलेली समिती सिंदेवाहीसाठी सकारात्मक असल्याची चर्चा आहे
डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रात अकरा जिल्हे असून, या सर्वच जिल्ह्यांना न्याय देण्यात विद्यापीठ अपयशी ठरल्याचा आरोप होत आहे. धान उत्पादक भंडारा, गडचिरोली, चंद्रपूर व गोंदिया जिल्ह्यात या पीकपद्धतीविषयक संशोधनाला व्यापकता आलीच नाही, त्यामुळे या भागाचे नेतृत्व करणाऱ्या आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी धान उत्पादक पट्ट्यासाठी वेगळे कृषी विद्यापीठ असावे, अशी मागणी केली होती. त्यांनी मुल येथे हे विद्यापीठ स्थापन करण्याची मागणी केली असून, समिती मात्र जनभावना लक्षात घेता नव्या विद्यापीठाच्या स्थापनेसंदर्भाने सिंदेवाहित आली आहे. 
उच्चस्तरीय समितीत नाबार्डचे माजी महाव्यवस्थापक वाय. एस. पी. थोरात, कृषी आयुक्‍त उमाकांत दांगट, कृषी शिक्षण व संशोधन परिषदेचे संचालक कदम, सी. डी. मायी यांचा समितीमध्ये समावेश आहे. सोमवारी (ता. 7) समितीने अकोला विद्यापीठ प्रक्षेत्राची पाहणी केली. त्यासोबतच विद्यापीठाचे प्रभारी कुलगुरू डॉ. विजय माहोरकर, अधिष्ठाता, सहयोगी अधिष्ठाता यांच्याशी त्यांनी संवाद साधला. अकरा जिल्ह्यांतून प्रातिनिधिक स्वरूपात आलेल्या विद्यार्थ्यांशी त्यांनी चर्चा केली. 
या दौऱ्यावरून विद्यापीठाच्या विभाजनासंदर्भाने समिती सकारात्मक असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. नागपूर व तत्सम काही जिल्ह्यांचाही दौरा येत्या काळात समितीद्वारे केला जाणार आहे. त्यानंतर विभाजनाविषयी वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर केला जाईल. दरम्यान सिंदेवाही येथील कृषी संशोधन केंद्रात व्यापारी संघाचे रमेश बिसेन, जेष्ट पत्रकार बाबुराव परसावार यांनी समितीची भेट घेतली.      


SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.