by गडचिरोली - जिल्हा निर्मितीला आज 30 वर्षे पूर्ण झालीत; मात्र विकास कासवगतीने सुरू आहे. दुर्गम भागांत नक्षल चळवळीमुळे दळणवळणाची साधने पोहोचली नाहीत. येथे लोह, खनिज, सिमेंट, हिरे यांसोबतच भरपूर वनौषधी आहेत. शासनाने जिल्हा विकास प्राधिकरणाला मंजुरी दिली. त्यामुळे आशेचा नवा किरण निर्माण झाला आहे; पण त्यासाठी लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांनी समन्वयातून काम करण्याची गरज आहे.
जिल्ह्यात अनेक निसर्गरम्य स्थळे, नद्यांचे संगम व ऐतिहासिक, धार्मिक स्थळे आहेत; परंतु दळणवळणाअभावी पर्यटनास वाव मिळाला नाही. मार्कंडेश्वर देवस्थान, चपराळा मंदिर, अभयारण्य, ग्लोरी ऑफ आलापल्ली फॉरेस्ट, भामरागड आदींचा समावेश आहे. येथील सागवान लाकूड देशभरात प्रसिद्ध आहे. येथील बांबू अतिशय लवचिक आहे. बांबूपासून विविध वस्तू तयार करण्यात येतात; मात्र उद्योग आणि पर्यटनस्थळांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. त्याचा थेट परिणाम जिल्हा विकासावर झाला आहे. सुरजागड प्रकल्पाला गती मिळत असतानाच माओवाद्यांनी कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांची हत्या केली. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाला मोठा धक्का बसला आहे.
साक्षरतेत जिल्हा मागे
10 लाख 71 हजार 795 लोकसंख्या असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात पाच लाख 42 हजार 809 पुरुष व पाच लाख 28 हजार 982 महिला आहेत. येथे मुलींच्या जन्मदराचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे. सहा लाख 74 हजार 955 साक्षरतेचे प्रमाण असून, त्यापैकी तीन लाख 88 हजार 208 पुरुष आणि दोन लाख 86 हजार 747 महिला साक्षर आहेत. मात्र, अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे दुर्गम भागांत शिक्षणाविषयी जनजागृतीची आवश्यकता आहे.
धान उत्पादकांकडे दुर्लक्ष
जिल्ह्यात ओलिताखालील क्षेत्र 54,944 हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी 51,619 हेक्टर क्षेत्र तलाव, कालवे व बोड्या इत्यादी साधनांनी ओलीत केले जाते. 32.95 हेक्टर क्षेत्र विहिरींच्या पाण्याखाली आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे 1968 व राज्य शासनाचे 21 असे 1989 तलाव आहेत. मागील वर्षी 4,744 विहिरी होत्या. जिल्ह्यात एकही मोठा प्रकल्प नाही. रेगडी येथील दिना हा एकमेव मध्यम प्रकल्प आहे. जिल्ह्यात भात हे मुख्य पीक आहे. 93.32 क्षेत्र या पिकाखाली आहे. याशिवाय मका, सोयाबीन, कापूस त्यानंतर उरलेल्या क्षेत्रात मिरची, रब्बी, ज्वारी, तीळ, भाजीपाला आदी पिके घेतली जाते; मात्र सिंचनाअभावी शेतकऱ्यांना अनेकदा दुष्काळी स्थितीचा सामना करावा लागतो. कापसाप्रमाणेच धानाला हमी भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडत नाही, असे बोलले जाते.
महिलांना रोजगार
उद्योगविरहित जिल्ह्यात मोठे उद्योग नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराची समस्या भेडसावत आहे. जिल्ह्यात वनविभागातर्फे अनेक गावांमध्ये उदबत्ती प्रकल्प सुरू केल्याने हजारो महिलांना गावातच बारमाही रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
गोंडवाना आशेचा किरण
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात शिक्षणाचे मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे शासनाने येथे स्वतंत्र विद्यापीठाची स्थापना केली. या माध्यमातून येथील मुलांना व्यावसायिक शिक्षणासोबतच उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे; मात्र गावा-गावात इंटरनेट सुविधा तसेच दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याची उपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आदिवासींना हवे विकासाचे व्हिजन
जिल्ह्यात आदिवासींची मोठी संख्या आहे. त्यांच्या विकासासाठी दरवर्षी आदिवासी विकास विभाग कोट्यवधी रुपये खर्च करतो; मात्र योजनांची अंमलबजावणी पाहिजे त्या प्रमाणात होत नाही. आदिवासींसाठी योग्य नियोजन व व्यवस्थापनाचा मेळ असणाऱ्या दीर्घकालीन (लॉंगटर्म) योजना, प्रकल्पावर भर दिला गेला तरच छोट्या योजनांवर होणारा निधीचा अपव्यय टाळता येईल. जिल्ह्यात तेंदूपत्ता, बांबू, टोळ, मोह आदी भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. येथे वनावर आधारित व्यवसाय सुरू केल्यास आदिवासी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहेत.
रेल्वे, सिंचन व उद्योगांची गरज
जिल्ह्यात सुरजागड, देवलमारी, वैरागड येथे मोठे उद्योग सुरू करण्याची संधी आहे; मात्र सरकारचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. बेरोजगारांना कामे मिळत नसल्याने विकासात फारसा बदल झाला नाही. 14 हजार 412 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर वसलेल्या जिल्ह्यात दरवर्षी 1200 ते 1500 मिमी सरासरी पाऊस पडतो. येथे बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत; मात्र सिंचन प्रकल्प रखडल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दळणवळणाअभावी दुर्गम भागात आरोग्य, शिक्षण व कुपोषणासारख्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.
जिल्ह्यात अनेक निसर्गरम्य स्थळे, नद्यांचे संगम व ऐतिहासिक, धार्मिक स्थळे आहेत; परंतु दळणवळणाअभावी पर्यटनास वाव मिळाला नाही. मार्कंडेश्वर देवस्थान, चपराळा मंदिर, अभयारण्य, ग्लोरी ऑफ आलापल्ली फॉरेस्ट, भामरागड आदींचा समावेश आहे. येथील सागवान लाकूड देशभरात प्रसिद्ध आहे. येथील बांबू अतिशय लवचिक आहे. बांबूपासून विविध वस्तू तयार करण्यात येतात; मात्र उद्योग आणि पर्यटनस्थळांकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. त्याचा थेट परिणाम जिल्हा विकासावर झाला आहे. सुरजागड प्रकल्पाला गती मिळत असतानाच माओवाद्यांनी कंपनीच्या दोन अधिकाऱ्यांची हत्या केली. त्यामुळे औद्योगिकीकरणाला मोठा धक्का बसला आहे.
साक्षरतेत जिल्हा मागे
10 लाख 71 हजार 795 लोकसंख्या असलेल्या गडचिरोली जिल्ह्यात पाच लाख 42 हजार 809 पुरुष व पाच लाख 28 हजार 982 महिला आहेत. येथे मुलींच्या जन्मदराचे प्रमाण राज्यात सर्वाधिक आहे. सहा लाख 74 हजार 955 साक्षरतेचे प्रमाण असून, त्यापैकी तीन लाख 88 हजार 208 पुरुष आणि दोन लाख 86 हजार 747 महिला साक्षर आहेत. मात्र, अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत साक्षरतेचे प्रमाण कमी आहे. त्यामुळे दुर्गम भागांत शिक्षणाविषयी जनजागृतीची आवश्यकता आहे.
धान उत्पादकांकडे दुर्लक्ष
जिल्ह्यात ओलिताखालील क्षेत्र 54,944 हेक्टर इतके आहे. त्यापैकी 51,619 हेक्टर क्षेत्र तलाव, कालवे व बोड्या इत्यादी साधनांनी ओलीत केले जाते. 32.95 हेक्टर क्षेत्र विहिरींच्या पाण्याखाली आहे. जिल्ह्यात जिल्हा परिषदेचे 1968 व राज्य शासनाचे 21 असे 1989 तलाव आहेत. मागील वर्षी 4,744 विहिरी होत्या. जिल्ह्यात एकही मोठा प्रकल्प नाही. रेगडी येथील दिना हा एकमेव मध्यम प्रकल्प आहे. जिल्ह्यात भात हे मुख्य पीक आहे. 93.32 क्षेत्र या पिकाखाली आहे. याशिवाय मका, सोयाबीन, कापूस त्यानंतर उरलेल्या क्षेत्रात मिरची, रब्बी, ज्वारी, तीळ, भाजीपाला आदी पिके घेतली जाते; मात्र सिंचनाअभावी शेतकऱ्यांना अनेकदा दुष्काळी स्थितीचा सामना करावा लागतो. कापसाप्रमाणेच धानाला हमी भाव मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती करणे परवडत नाही, असे बोलले जाते.
महिलांना रोजगार
उद्योगविरहित जिल्ह्यात मोठे उद्योग नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगाराची समस्या भेडसावत आहे. जिल्ह्यात वनविभागातर्फे अनेक गावांमध्ये उदबत्ती प्रकल्प सुरू केल्याने हजारो महिलांना गावातच बारमाही रोजगार उपलब्ध झाला आहे.
गोंडवाना आशेचा किरण
जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासात शिक्षणाचे मोठे महत्त्व आहे. त्यामुळे शासनाने येथे स्वतंत्र विद्यापीठाची स्थापना केली. या माध्यमातून येथील मुलांना व्यावसायिक शिक्षणासोबतच उच्च शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे; मात्र गावा-गावात इंटरनेट सुविधा तसेच दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्याची उपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
आदिवासींना हवे विकासाचे व्हिजन
जिल्ह्यात आदिवासींची मोठी संख्या आहे. त्यांच्या विकासासाठी दरवर्षी आदिवासी विकास विभाग कोट्यवधी रुपये खर्च करतो; मात्र योजनांची अंमलबजावणी पाहिजे त्या प्रमाणात होत नाही. आदिवासींसाठी योग्य नियोजन व व्यवस्थापनाचा मेळ असणाऱ्या दीर्घकालीन (लॉंगटर्म) योजना, प्रकल्पावर भर दिला गेला तरच छोट्या योजनांवर होणारा निधीचा अपव्यय टाळता येईल. जिल्ह्यात तेंदूपत्ता, बांबू, टोळ, मोह आदी भरपूर प्रमाणात उपलब्ध आहे. येथे वनावर आधारित व्यवसाय सुरू केल्यास आदिवासी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होणार आहेत.
रेल्वे, सिंचन व उद्योगांची गरज
जिल्ह्यात सुरजागड, देवलमारी, वैरागड येथे मोठे उद्योग सुरू करण्याची संधी आहे; मात्र सरकारचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. बेरोजगारांना कामे मिळत नसल्याने विकासात फारसा बदल झाला नाही. 14 हजार 412 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळावर वसलेल्या जिल्ह्यात दरवर्षी 1200 ते 1500 मिमी सरासरी पाऊस पडतो. येथे बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत; मात्र सिंचन प्रकल्प रखडल्याने शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दळणवळणाअभावी दुर्गम भागात आरोग्य, शिक्षण व कुपोषणासारख्या समस्या निर्माण झालेल्या आहेत.
