by पालकमंत्री संजय देवतळे
चंद्रपूर दि.19- जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेला निधी यत्रणांनी शंभर टक्के खर्च करावा अशा सुचना पालकमंत्री संजय देवतळे यांनी दिल्या. याच बैठकीत विविध यत्रणांनी सादर केलेल्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास समितीने मंजूरी प्रदान केली. बचत साफल्य भवनात झालेल्या या बैठकीस खासदार हंसराज अहिर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संतोष कुमरे, आमदार नाना शामकुळे, अतुल देशकर, जिल्हाधिकारी विजय वाघमारे, मनपा आयुक्त प्रकाश बोखड, अप्पर जिल्हाधिकारी व प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सी.एस.डहाळकर व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा नियोजनच्या नाविण्यपूर्ण योजनेतुन जिल्हयातील विविध विकास कामासाठी निधीची तरतूद करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. क्रिडा क्षेत्राच्या विकासासाठी कुस्ती व कबड्डीच्या मॅट घेण्यासाठी 1 कोटी 31 लाख रुपयाचा निधी मंजूर करण्यात आला. कुपोषित मुलांची श्रेणीवाढ करण्यासाठी आधुनिक उपकरणे घेण्याच्या प्रस्तावास मंजूरी देण्यात आली. दस्ताऐवजाचे डिजिटलायझेशन करण्यासाठी नाविण्यपूर्ण योजनेतून निधी देण्याचे समितीने मान्य केले. अपंग अधिकारी, कर्मचारी यांना आधुनिक उपकरण देणे, आधुनिक पध्दतीने रेशन कार्ड तयार करणे व वन्य प्राण्यांचे संरक्षण करणे तसेच मनुष्य जिवित हानी टाळण्यासाठी वनविभागाला निधी देण्याचे समितीने मान्य केले आहे. जिवती, पोंभूर्णा व भिसी येथील पशुसंवर्धन दवाखान्याला श्रेणी 2 मधून श्रेणी 1 मध्ये आणण्याचा ठराव या बैठकीत मांडण्यात आला व तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला.
चंद्रपूर जिल्हयाच्या जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधरण 2012-13 करीता 130 कोटी नियतव्यय मंजूर करण्यात आला असून 131 कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्पीत झालेला आहे. शासनाकडून 96 कोटी 92 लाख 91 हजार एवढा निधी बिडीएसवर उपलब्ध झाला असून 89 कोटी 91 लाख निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यंत्रणाकडून विविध योजनावर एकूण 7 कोटी 83 लाख 11 हजार एवढी बचत कळविण्यात आली असून यंत्रणेच्या मागणीनुसार बचतीच्या मर्यादित तितक्याच निधीचा पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यास समितीने मंजूरी प्रदान केली.
सन 2012-13 या वर्षाकरीता अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 49 कोटी 98 लाख निधी अर्थसंकल्पीत झाला. त्यापैकी 38 कोटी 1 लाख 79 हजार रुपयाचा निधी उपलब्ध झाला असून तो यत्रणांना वितरीत करण्यात आला. यंत्रणांकडून विविध योजनांवर 3 कोटी 35 लाख 13 हजार एवढी बचत कळविण्यात आली.
आदिवासी उपयोजनेसाठी 116 कोटी 30 लाख 92 हजार नियतव्यय मंजूर असून 112 कोटी 28 लाख 19 हजार रुपयाचा निधी अर्थसंकल्पीत झालेला आहे. शासनाकडून 91 कोटी 51 लाख 9 हजार एवढा निधी बिडीएस प्रणालीवर उपलब्ध झाला असून तो यंत्रणांना वितरीत करण्यात आला आहे. यत्रणांकडून विविध योजनांवर एकूण 13 कोटी 68 लाख 42 हजार रुपयाची बचत कळविण्यात आली असून यंत्रणेच्या मागणीनुसार बचतीच्या मर्यादित तितक्याच निधीचा पुनर्विनियोजन प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून त्यास समितीने मंजूरी प्रदान केली. बैठकीचे संचालन जिल्हा नियोजन अधिकारी एम.एम.सोनकुसरे यांनी केले तर आभार सहाय्यक समाज कल्याण आयुक्त मंगेश वानखेडे यांनी मानले.
