by सावली, शेतात मेहनत आम्ही करायची, राबराब राबून पिकाचे उत्पन्न आम्ही घ्यायचे आणि त्या कृषीमालाला भाव सरकारने द्यायचा हा कुठला न्याय आहे. शेतकर्‍यांनो, जागे होऊन एक दिवस रस्त्यावर या म्हणजे भाव तुमच्याच मनासारखा मिळेल, असे आवाहन प्रहारचे संस्थापक आमदार बच्चू कडू यांनी सावली येथील विदर्भस्तरीय धान परिषदेत केले.
प्रहार संघटनेच्या वतीने सावली येथील खादी ग्रामोद्योगच्या भव्य पटांगणावर विदर्भस्तरीय धान परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेच्या अध्यक्षस्थानी बच्चू कडू होते. परिषदेचे उद्घाटन ज्येष्ठ समाजसेवक देवाजी तोफा यांनी केले. यावेळी प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून राजगडचे उपसरपंच चंदू पाटील मारकवार, श्रमिक एल्गारच्या संस्थापिका पारोमिता गोस्वामी होत्या.
प्रमुख अतिथी म्हणून विदर्भ धान उत्पादक संघाचे अध्यक्ष अरविंद चिंतावार, भास्कर पाटील गड्डमवार, संतोष तंगडपल्लीवार, गोपाल रायपुरे, समय्या पसुला, बंडू भडके, मुर्लीधर स्वामी, प्रहारचे जिल्हाध्यक्ष पप्पू देशमुख, जिल्हा संघटक फिरोजखान पठाण, महेंद्र दुपारे, वेलादी आदी उपस्थित होते. राष्ट्रपुरुषांच्या प्रतिमेला सूतमाला अर्पण करून या धान परिषदेचे उद्घाटन करण्यात आले.
देवाजी तोफा म्हणाले, आपल्या गावामध्ये आपलेच सरकार हवे यासाठी सर्वांनी एकत्रित येण्याची गरज आहे. पीक आम्ही काढतो अन् भाव ठरविणारे ते कोण, असा प्रश्‍न करीत धानाला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे, असे त्यांनी म्हटले. प्रमुख मार्गदर्शक चंदू पाटील मारकवार म्हणाले की, शेतीचे चित्र बदलले पाहिजे. आजही या क्षेत्रामध्ये सिंचनाची पुरेशी सोय नाही. फक्त लालीपॉप दाखविण्यामध्ये सरकार पुढे असून, धानाची शेती ही भाव न मिळत असल्याने माती झाली आहे. शेतकरी काही दिवसांनी आत्महत्या करेल, मात्र आत्महत्या करण्यापेक्षा रस्त्यावर एकत्रित येऊन लढलो तर योग्य भाव देण्यासाठी भाग पाडू. उस व कापूस उत्पादक शेतकरी हा संघटित आहे.
पारोमिता गोस्वामी यांनी, ग्रामसभेला महत्त्व देणार्‍या शासनाने दारूबंदीचा ठराव घेऊनही जिल्हा दारूमुक्त का करीत नाही, असा प्रश्‍न करीत धान उत्पादक महिला ही पुरुषांच्या बरोबरीने असतानाही त्यांना न्याय मिळत नाही. त्यामुळे महिलांना पेन्शन सुरू करावे, अशी मागणी त्यांनी परिषदेत केली.
विदर्भात आत्महत्या करीत असलेला शेतकरी याचा शासनाकडून खून होत असल्याचा गंभीर आरोप आमदार कडू यांनी केला. ते पुढे म्हणाले की, शेतकर्‍यांना योग्य भावासाठी स्वामीनाथन आयोगाची शिफारस लागू करून त्यातील तरतुदी पूर्ण कराव्या, धानाची पेरणी ते काढणीपर्यंतची पूर्ण कामे एमआरईजीएमच्या माध्यमातून करावी व ज्याप्रमाणे कर्मचार्‍यांना बोनस देण्यात येतो, त्याच धर्तीवर शेतकर्‍यांना बोनस देण्यात यावा, अशी भूमिका व्यक्त करीत धानाला एकरी १२ ते १६ हजार रुपये खर्च येतो, मात्र उत्पन्नानुसार भाव मिळत नाही. त्यामुळे शासनाने नियमानुसार प्रतिक्विंटल ३ हजार ५१७ रुपये भाव द्यावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी बोलून दाखविली.
