by चंद्रपूर - जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिलेली जिल्ह्यातील नऊ पर्यटनस्थळे आणि 13 तीर्थस्थळे अद्याप उपेक्षितच आहेत. याच्या विकासासाठी जवळपास दहा कोटींची आवश्‍यकता आहे; मात्र यातील 20 टक्केसुद्धा निधी खर्च झालेला नाही. यामुळे जिल्ह्यातील प्राचीन आणि ऐतिहासिक वारसा काळाच्या पडद्याआड जाण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. पर्यटनस्थळे विकसित झाली असती, तर अनेकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या असत्या.
जिल्हा नियोजन समितीने 2007 मध्ये जिल्ह्यातील नऊ पर्यटनस्थळांच्या विकासाची योजना हाती घेतली. यात चंद्रपूर तालुक्‍यातील रामाळा तलाव, जुनोना तलाव, मूल तालुक्‍यातील सोमनाथ, भद्रावती शहरातील प्राचीन मंदिरासह डोंगरगाव (खडी), मोहुर्ली (ताडोबा), ब्रह्मपुरी तालुक्‍यातील घोडाझरी प्रकल्प, राजुरा तालुक्‍यातील माणिकगड किल्ला आणि चिमूर तालुक्‍यातील आसोला (मेंढा) सिंचन प्रकल्पाचा समावेश होता. या स्थळांना पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी दहा कोटी रुपयांची आवश्‍यकता होती. त्यांपैकी एक कोटी 86 लाख रुपयांचा निधी आतापावेतो मिळाला आहे. विकासाच्या नावावर थातूरमातूर डागडुजी करण्यात आली. तेव्हापासून याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. सोमनाथ येथे धबधबा आहे. तिथे दरवर्षी हजारो पर्यटक भेट देतात; मात्र सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने आता पर्यटकांची संख्या कमी झाली आहे. आसोलामेंढा येथेही मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे. माणिकगड किल्ल्याची तर वाईट अवस्था आहे. भग्नावस्थेतेतील किल्ला आता चोरांचे माहेरघर झाले आहे; मात्र नियोजन समितीने याच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला. त्यानंतर त्यांनाही याचा विसर पडला.
याच बैठकीत तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत 13 तीर्थस्थळांना मंजुरी दिली आहे. यात महाकालीमंदिर, वढा, रामदेगी, अड्याळ टेकडी, आळगाव येथील त्रिवेणी संगम, नागभीड येथील शिवमंदिर टेकडी, जोगापूर, मराई पाटण, कोंडय्या महाराज देवस्थान, सात बहिणी जंगल, चिमूर घोडायात्रा, बालाजी देवस्थान, तपोवन भूमी गोंदेडा याचा समावेश आहे. यातील बहुतांश तीर्थस्थळी दरवर्षी यात्रा भरते; मात्र पुरेशा सोयी नसल्याने भाविकांची मोठी गैरसोय होते. गोंडपिंपरी तालुक्‍यातील धाबा येथील कोंडय्या महाराजांच्या देवस्थानात तर आंध्रप्रदेशातील भाविक येतात. महाकाली यात्रेसाठीही राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भक्त येथे येतात. त्यांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागतो.
या तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी जवळपास चार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. आतापर्यंत केवळ 15 लाख रुपयेच प्राप्त झाले आहेत. पर्यटनस्थळे आणि तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी सन 2007 मध्ये 14 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. आजघडीला ही किंमत आणखी वाढली आहे. यासाठी मिळणारा निधी केंद्र पुरस्कृत योजनांवर आधारित असतो. त्यामुळे यासाठी पुरेसा निधी प्राप्त होऊ शकत नाही. राज्य शासनाने हा निधी उपलब्ध करून दिल्यास जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे व तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी चालना मिळेल, असे प्रशासनातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सांगत असतात; मात्र यासाठी प्रयत्न कोण करणार, याचे उत्तर मात्र कुणाकडे नाही
जिल्हा नियोजन समितीने 2007 मध्ये जिल्ह्यातील नऊ पर्यटनस्थळांच्या विकासाची योजना हाती घेतली. यात चंद्रपूर तालुक्‍यातील रामाळा तलाव, जुनोना तलाव, मूल तालुक्‍यातील सोमनाथ, भद्रावती शहरातील प्राचीन मंदिरासह डोंगरगाव (खडी), मोहुर्ली (ताडोबा), ब्रह्मपुरी तालुक्‍यातील घोडाझरी प्रकल्प, राजुरा तालुक्‍यातील माणिकगड किल्ला आणि चिमूर तालुक्‍यातील आसोला (मेंढा) सिंचन प्रकल्पाचा समावेश होता. या स्थळांना पर्यटनाच्या दृष्टीने विकसित करण्यासाठी दहा कोटी रुपयांची आवश्‍यकता होती. त्यांपैकी एक कोटी 86 लाख रुपयांचा निधी आतापावेतो मिळाला आहे. विकासाच्या नावावर थातूरमातूर डागडुजी करण्यात आली. तेव्हापासून याकडे लक्ष देण्यात आले नाही. सोमनाथ येथे धबधबा आहे. तिथे दरवर्षी हजारो पर्यटक भेट देतात; मात्र सोयीसुविधांचा अभाव असल्याने आता पर्यटकांची संख्या कमी झाली आहे. आसोलामेंढा येथेही मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे. माणिकगड किल्ल्याची तर वाईट अवस्था आहे. भग्नावस्थेतेतील किल्ला आता चोरांचे माहेरघर झाले आहे; मात्र नियोजन समितीने याच्या विकासासाठी कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला. त्यानंतर त्यांनाही याचा विसर पडला.
याच बैठकीत तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत 13 तीर्थस्थळांना मंजुरी दिली आहे. यात महाकालीमंदिर, वढा, रामदेगी, अड्याळ टेकडी, आळगाव येथील त्रिवेणी संगम, नागभीड येथील शिवमंदिर टेकडी, जोगापूर, मराई पाटण, कोंडय्या महाराज देवस्थान, सात बहिणी जंगल, चिमूर घोडायात्रा, बालाजी देवस्थान, तपोवन भूमी गोंदेडा याचा समावेश आहे. यातील बहुतांश तीर्थस्थळी दरवर्षी यात्रा भरते; मात्र पुरेशा सोयी नसल्याने भाविकांची मोठी गैरसोय होते. गोंडपिंपरी तालुक्‍यातील धाबा येथील कोंडय्या महाराजांच्या देवस्थानात तर आंध्रप्रदेशातील भाविक येतात. महाकाली यात्रेसाठीही राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून भक्त येथे येतात. त्यांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागतो.
या तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी जवळपास चार कोटी रुपयांची आवश्‍यकता आहे. आतापर्यंत केवळ 15 लाख रुपयेच प्राप्त झाले आहेत. पर्यटनस्थळे आणि तीर्थस्थळांच्या विकासासाठी सन 2007 मध्ये 14 कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात आले होते. आजघडीला ही किंमत आणखी वाढली आहे. यासाठी मिळणारा निधी केंद्र पुरस्कृत योजनांवर आधारित असतो. त्यामुळे यासाठी पुरेसा निधी प्राप्त होऊ शकत नाही. राज्य शासनाने हा निधी उपलब्ध करून दिल्यास जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे व तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी चालना मिळेल, असे प्रशासनातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सांगत असतात; मात्र यासाठी प्रयत्न कोण करणार, याचे उत्तर मात्र कुणाकडे नाही
