Khabarbat™: Agro

- केंद्रीय रस्ते, वाहतूक महामार्ग मंत्री आणि केंद्रीय सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांचे प्रतिपादन

-सीआयआय व एम एस एम ई - परिषद 2019 प्रसंगी गडकरी यांची प्रमुख उपस्थिती

नागपूर 30 नोव्हेंबर 2019
देशातील सुमारे 65 टक्के लोकसंख्या ही आदिवासी, ग्रामीण व कृषी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असून कॉन्फडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री ( सीआयआय ) यांनी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम असलेल्या कृषी व कृषी प्रक्रिया उद्योगांमध्ये हातभार लावून अर्थव्यवस्थेला बळकटी द्यावी, असे आवाहन केंद्रीय रस्ते, वाहतूक महामार्ग मंत्री आणि केंद्रीय सुक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी आज नागपुरात केले. सीआयआय तर्फे आयोजित पाचव्या सुक्ष्म लघु मध्यम (एम एस एम ई) परिषदेप्रसंगी मुख्य अतिथी म्हणून ते बोलत होते. याप्रसंगी

सीआयआयच्या पश्चिम क्षेत्राचे सहसंयोजक सुधीर मुतालीक, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे सह-मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक कृष्णा, एमएसएमई नागपूर विकास संस्थेचे संचालक पी.एम. पार्लेवार उपस्थित होते.

चीन सारख्या देशात बांबू आधारित अर्थव्यवस्थेमुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती झाली असल्याचे सांगून गडकरींनी राजस्व, वन तसेच ओसाड जमिनीवर बांबू लागवड करण्यासाठी व अखाद्य तेलबियांच्या लागवडीपासून जैव-इंधननिर्मितीकरीता उद्योजकांना पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले.

आता उद्योग क्षेत्रांमध्ये लालफीत शाही कमी झाली असून उद्योगांवर लादलेल्या मर्यादांमध्येही कपात करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितल . वैश्विक अर्थव्यवस्था, मागणी व पुरवठा, व्यापार चक्र यावर अवलंबून असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था रोजगार निर्मितीसाठी कटिबद्ध असून संपत्ती व रोजगार सृजन करणारे उद्योजकांनी नागपूर व विदर्भाच्या प्रगतीशील शहरांमध्ये गुंतवणूक करावी, अस आवाहन गडकरी यांनी केलं. कृषी,आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्रावर आधारित अर्थव्यवस्थेचे महत्त्व सांगताना ते म्हणाले, आर्थिक विकासास उत्तेजन देण्यासाठी गरिबांची क्रयशक्ती वाढविणे आवश्यक आहे.

या एक दिवसीय एम एस एम ई परिषदेची संकल्पना " 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी एमएसएमईचे सक्षमीकरण " अशी आहे. एक दिवसीय परिषदेत एमएसएमईमध्ये स्पर्धात्मकतेसाठी नव तंत्रज्ञानाचा वापर, सहजगत्या ऋण पुरवठा यावर विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ व अधिका-यांची मार्गदर्शन सत्र आयोजित करण्यात आली.

या परिषदेदरम्यान ‘केंद्रीत खरेदीदार- विक्रेता मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि मोठे उद्योग समूह या मेळाव्यात खरेदीदार असून ते विदर्भातील एमएसएमई कडून उत्पादननिर्मितीच्या संधी शोधतील. या परिषदेस सीआय आयच्या पश्चिम क्षेत्राचे पदाधिकारी, उद्योजक उपस्थित होते.

कृषी उत्पादन वाढीसाठी प्रथमच 301

शेतीशाळेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन

- अश्विन मुदगल

* जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व आढावा

* खरीप कृषी उत्पादन कार्यक्रमाचे नियोजन

* पाण्याच्या उपलब्धेतेनुसार पीक पद्धतीत बदल

नागपूर, दि. 26 : सरासरीच्या तुलनेत केवळ चाळीस दिवसांत 94 टक्के पाऊस पडूनही भाताच्या उत्पादकतेमध्ये वाढ झाली आहे. कापूस, सोयाबीन या पिकांच्या क्षेत्रात खरीप हंगामात वाढ करण्यात आली असून शेतकऱ्यांना उत्पादन वाढीच्या दृष्टीने जिल्ह्यात प्रथमच शेतकरी शेतीशाळेच्या माध्यमातून 301 गावांत पीकनिहाय शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी दिली.

बचत भवन सभागृहात जिल्हास्तरीय खरीप हंगामपूर्व पीकनिहाय आढावा जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी घेतला. त्याप्रसंगी मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. यावेळी डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे सहयोगी अधिष्ठाता डॉ. पंचभाई, अधीक्षक कृषी अधिकारी प्रज्ञा गोडघाटे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे, उपजिल्हाधिकारी सुजाता गंधे, कृषी उपसंचालक डी. एस. कसरे आदी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात सर्वसाधारण खरीप हंगामाध्ये 4 लक्ष 79 हजार 210 हेक्टर क्षेत्र असून सोयाबीन, कापूस, तूर, भात या पिकासह इतर पिके जिल्ह्यात घेतली जातात. मागील वर्षीच्या तुलनेत कापसाखाली 22 हजार 500 हेक्टर, सोयाबीन 10 हजार हेक्टर, भाताखाली 94 हजार 200 हेक्टर, तुरीखाली 6 हजार 500 हेक्टर आदी पिकांचे नियोजन करण्यात आले आहे. या नियोजनानुसार उत्पादकता वाढविण्याच्या दृष्टीने कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य देण्यात येत असून पीक पद्धतीबद्दल शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी सांगितले.

शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्ज पुरवठा वेळेवर उपलब्ध व्हावा, यादृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचना करताना जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल म्हणाले की, जिल्ह्याला खरीप हंगामात 9 हजार 200 कोटी रुपयांचे कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. त्यानुसार कर्ज वाटपाला सुरुवात झाली असून आतापर्यंत 20 कोटी रुपयांचे कर्ज विविध बँकांमार्फत वितरित करण्यात आले आहे. राष्ट्रीयकृत बँकांनी शेतकऱ्यांना सहज व सुलभपणे कर्ज पुरवठा करावा, असे निर्देशही यावेळी त्यांनी दिले.

खरीप हंगाम सुरु होण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना बी-बियाणे व खतांचा पुरवठा सुलभपणे होईल यादृष्टीने नियोजन करताना निकृष्ट प्रतीचे बियाणे कृषी केंद्रांमार्फत विकल्या जाणार नाहीत. याची खबरदारी घेण्यासाठी भरारी पथके तयार करावीत व या पथकांच्या माध्यमातून या केंद्रांची तपासणी करावी, अशी सूचनाही यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली. जिल्ह्यात 5 हजार 63 क्विंटल कापूस, 3 हजार 120 क्विंटल तूर, 63 हजार 450 क्विंटल सोयाबीन व 21 हजार 150 क्विंटल भात या बियाण्यांची मागणी असून त्याप्रमाणे महाबीज व खाजगी बियाणे उत्पादक कंपन्यांकडून उपलब्ध होणार असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे यांनी दिली.

1 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन

जिल्ह्यातील मोठे, मध्यम व लघु अशा 107 प्रकल्पांमधून मागील वर्षी 1 लाख 8 हजार 550 हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध झाल्या होत्या. परंतु यावर्षी पेंच प्रकल्पात पुरेसा जलसाठा उपलब्ध नसल्यामुळे 86 हजार 405 हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच 12 हजार विहिरींच्या माध्यमातून पूरक सिंचनाचा लाभ अपेक्षित आहे.

खरीप हंगामपूर्व नियोजनामध्ये जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात कापूस पिकावरील बोंडअळी निर्मुलन तसेच पेंच प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रात पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक बदल करुन कमी कालावधीच्या धानाचे वाण लागवड करण्याबाबत 213 गावांत शेतकऱ्यांना नियोजनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

सोयाबीन पिकामध्ये 20 टक्के क्षेत्रात बीबीएफ पद्धतीने लागवड तसेच भात पिकाच्या 10 टक्के पिकावर पट्टा पद्धतीने लागवड करण्यात येणार आहे. कापूस पिकामध्ये 50 टक्के क्षेत्रावर सरी वरंभा पद्धतीने लागवड करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. सामूहिक शेततळे, संरक्षित शेती, पाली हाऊस, शेडनेट गृह, प्लास्टिक मल्चिंग, यांत्रिकीकरण, पॅक हाऊस आदी एकात्मिक फलोत्पादन विभाग कार्यक्रमासाठी 7 हजार 465 अर्ज शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन भरले आहेत. तसेच कृषी सहाय्यकांच्या क्षेत्रावर प्रत्येकी 10 हेक्टरप्रमाणे कडबा लागवडीचे नियोजन करण्यात आले आहे.

100 टक्के शेतकऱ्यांना मृद आरोग्य पत्रिका

शेतकऱ्यांच्या उत्पादन वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी जमीन आरोग्य पत्रिका तयार करण्यात येत असून त्यानुसार जिल्ह्यातील 1 लाख 16 हजार 448 जमीन मृद पत्रिका शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये 713 गावातील 38 हजार 846 मृद नमुने तपासण्यात आली आहेत. यावर्षी 1 हजार 186 गावांतील 39 हजार मृद पत्रिकांच्या वितरणाचे लक्ष्य ठरविण्यात आले आहे. प्रारंभी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मिलिंद शेंडे यांनी स्वागत केले. जिल्ह्यातील खरीपपूर्व नियोजन व पीकनिहाय ठरविण्यात आलेल्या उद्दिष्टांबाबत माहिती दिली. आभार प्रदर्शन कृषी उपसंचालक डी. एस. कसरे यांनी मानले.