by हिवाळी अधिवेशनात द्या सीबीएसई कर्मचा-यांना न्‍यायजन आंदोलनाच्‍या माध्‍यमातून सिस्‍वा झाली आक्रमक
सीबीएसई बायलॉजमध्‍ये नमूद केलेल्‍या सेवा अटी व नियम पूर्ण करण्यासाठी, संपूर्ण महाराष्ट्रात त्या संदर्भात एकसमानता आणण्यासाठी आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील सीबीएसई कर्मचाऱ्यांना "कायद्यानुसार व्यावसायिक न्याय" देऊन सन्मानित करण्यासाठी सिस्‍वाने सोमवारी आक्रमक होत जनआंदोलन केले. डिसेंबर 2021 मध्ये नागपुरात होणा-या आगामी हिवाळी विधानसभा अधिवेशनादरम्यान "तारांकित प्रश्न", "लक्षवेधी," अर्धा तास चर्चा इत्यादीमध्‍ये सीबीएसई कर्मचाा-यांच्‍या मागण्‍यांचा विचार करून त्‍यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सिस्वाच्या अध्यक्ष दीपाली डबली यांनी केली.
विविध न्याय मागण्‍यांसाठी सीबीएसई स्‍कूल्‍स स्‍टाफ वेलफेअर असोसिएशन (सिस्‍वा) ने सोमवारी संविधान चौकात जनआंदोलन केले. आंदोलनात सिस्वाच्या अध्यक्ष दीपाली डबल़ी, कार्यकारी अध्यक्ष कीर्ती पारधी, सचिव आंचल देवगडे, कोषाध्यक्ष महेश सी. डबली यांच्‍यासह प्रमोद रेवतकर, डॉ. विनोद आसुदानी, चंद्रपूरचे कार्यकार‍िणी सदस्य मिलिंद तेलंग, विवेक जावडेकर तसेच, महाराष्ट्रातील विविध जिल्‍ह्यातील सिस्‍वाचे सदस्य सहभागी झाले होते. यावेळी सिस्‍वाचे संस्थापक आणि कायदेशीर सल्लागार अॅड. संजय एस. काशीकर, शिक्षक आमदार नागो गाणार यांचीही विशेष उपस्थिती होती.
सिस्वाच्या पदाधिका-यांनी मुख्‍यमंत्री, राज्‍याचे शिक्षण मंत्री व प्रधान सचिव यांना अपर आयुक्‍त संजय धिवरे यांच्‍या मार्फत विविध मागण्‍यांचे निवेदन सादर करण्‍यात आले.
आजपर्यंत पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीजी, श्री. प्रकाशजी जावडेकर, श्री. रमेशजी पोखरियाल, तत्कालीन माननीय मनुष्यबळ विकास मंत्री, मा. श्री. नितीनजी गडकरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नवी दिल्ली, अध्यक्ष सीबीएसई यांच्‍याकडे अनेकदा पाठपुरावा केला. त्‍यांच्‍याकडून वेळोवेळी निर्देश प्राप्‍त झाल्‍यानंतरही राज्य सरकारतर्फे कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. त्‍यामुळे सीबीएसई कर्मचा-यांवरील अन्‍यायाच्‍या घटना वाढतच आहे. त्‍यांना त्वरित न्याय मिळावा यासाठी शेवटचा पर्याय म्‍हणून आम्‍ही जनआंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे, असे सिस्वाच्या अध्यक्ष दीपाली डबली म्‍हणाल्‍या.
30 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी शाळा प्राधिकरणाचा मुद्दा येत्या हिवाळी अधिवेशनात उचलून धरणार असल्याचे आश्वासन दिले.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील सीबीएसई शाळांमध्‍ये एकसमानता आणण्यासाठी त्यांच्या "सेवा अटी, सीबीएसई बायलॉज मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नियम" पूर्ण करण्यासाठी सीबीएसई शाळा कर्मचाऱ्यांसाठी विधानमंडळाद्वारे "नियमांसह कायदे" तयार करण्‍यात यावे, पीएमओ कार्यालय, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्‍या (एचआरडी) निर्देशानुसार "संपूर्ण महाराष्ट्रातील सीबीएसई शाळा कर्मचाऱ्यांसाठी शाळा प्राधीकरण स्‍थापन करावे, यासह
1. "नियुक्ती पत्र" जारी करणे अनिवार्य.
2. "प्रोबेशन पीरियड मध्ये एकसमानता" चे पालन.
3. "पुष्टीकरण पत्र" जारी करणे अनिवार्य.
4. "कर्मचारी सेवा पुस्तक" जारी करणे अनिवार्य.
5. "योग्य वेतन रचना/वेतन बँड" ची काटेकोर अंमलबजावणी.
6. “7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन” जारी करावे.
7. "टाइम बाउंड प्रमोशन" ची कठोर आणि एकसमान अंमलबजावणी करावी.
8. विविध "सुट्टयां" ची एकसमान अंमलबजावणी जसे:
• सीएल, वैद्यकीय, अर्जित, मातृत्व इ.
9. “कामाच्‍या तास‍िका, शाळेच्या वेळा” इत्यादींचे एकसमान वाटप.
10. उन्‍हाळा, दिवाळी, ख्रिसमस, दुसरा आणि चौथा शनिवार सारख्या "सुट्ट्यांच्या कालावधी" मध्ये एकसमानता,
11. "कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी मोफत शिक्षण धोरण" ची अंमलबजावणी.
12. शाळा व्यवस्थापक समिती (एसएमसी) मध्ये "शिक्षकांचे प्रतिनिधी" च्या पदासाठी "निवड प्रक्रिया" ची योग्य अंमलबजावणी
13. भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 19-1(c) नुसार सीबीएसई कर्मचा-यांना कोणत्याही संघटना/युनियनचे सदस्य होण्याची धमकी न देण्‍यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील सीबीएसई शाळेच्या व्यवस्थापनावर अंकुश ठेवणे.
या मागण्‍या सिस्‍वातर्फे करण्‍यात आल्‍या आहेत.
सीबीएसई बायलॉजमध्‍ये नमूद केलेल्‍या सेवा अटी व नियम पूर्ण करण्यासाठी, संपूर्ण महाराष्ट्रात त्या संदर्भात एकसमानता आणण्यासाठी आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील सीबीएसई कर्मचाऱ्यांना "कायद्यानुसार व्यावसायिक न्याय" देऊन सन्मानित करण्यासाठी सिस्‍वाने सोमवारी आक्रमक होत जनआंदोलन केले. डिसेंबर 2021 मध्ये नागपुरात होणा-या आगामी हिवाळी विधानसभा अधिवेशनादरम्यान "तारांकित प्रश्न", "लक्षवेधी," अर्धा तास चर्चा इत्यादीमध्‍ये सीबीएसई कर्मचाा-यांच्‍या मागण्‍यांचा विचार करून त्‍यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सिस्वाच्या अध्यक्ष दीपाली डबली यांनी केली.
विविध न्याय मागण्‍यांसाठी सीबीएसई स्‍कूल्‍स स्‍टाफ वेलफेअर असोसिएशन (सिस्‍वा) ने सोमवारी संविधान चौकात जनआंदोलन केले. आंदोलनात सिस्वाच्या अध्यक्ष दीपाली डबल़ी, कार्यकारी अध्यक्ष कीर्ती पारधी, सचिव आंचल देवगडे, कोषाध्यक्ष महेश सी. डबली यांच्‍यासह प्रमोद रेवतकर, डॉ. विनोद आसुदानी, चंद्रपूरचे कार्यकार‍िणी सदस्य मिलिंद तेलंग, विवेक जावडेकर तसेच, महाराष्ट्रातील विविध जिल्‍ह्यातील सिस्‍वाचे सदस्य सहभागी झाले होते. यावेळी सिस्‍वाचे संस्थापक आणि कायदेशीर सल्लागार अॅड. संजय एस. काशीकर, शिक्षक आमदार नागो गाणार यांचीही विशेष उपस्थिती होती.
सिस्वाच्या पदाधिका-यांनी मुख्‍यमंत्री, राज्‍याचे शिक्षण मंत्री व प्रधान सचिव यांना अपर आयुक्‍त संजय धिवरे यांच्‍या मार्फत विविध मागण्‍यांचे निवेदन सादर करण्‍यात आले.
आजपर्यंत पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदीजी, श्री. प्रकाशजी जावडेकर, श्री. रमेशजी पोखरियाल, तत्कालीन माननीय मनुष्यबळ विकास मंत्री, मा. श्री. नितीनजी गडकरी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नवी दिल्ली, अध्यक्ष सीबीएसई यांच्‍याकडे अनेकदा पाठपुरावा केला. त्‍यांच्‍याकडून वेळोवेळी निर्देश प्राप्‍त झाल्‍यानंतरही राज्य सरकारतर्फे कोणतेही पाऊल उचलले गेले नाही. त्‍यामुळे सीबीएसई कर्मचा-यांवरील अन्‍यायाच्‍या घटना वाढतच आहे. त्‍यांना त्वरित न्याय मिळावा यासाठी शेवटचा पर्याय म्‍हणून आम्‍ही जनआंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे, असे सिस्वाच्या अध्यक्ष दीपाली डबली म्‍हणाल्‍या.
30 ऑक्टोबर रोजी झालेल्या पत्रकार परिषदेत शिक्षक आमदार नागो गाणार यांनी शाळा प्राधिकरणाचा मुद्दा येत्या हिवाळी अधिवेशनात उचलून धरणार असल्याचे आश्वासन दिले.
संपूर्ण महाराष्ट्रातील सीबीएसई शाळांमध्‍ये एकसमानता आणण्यासाठी त्यांच्या "सेवा अटी, सीबीएसई बायलॉज मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे नियम" पूर्ण करण्यासाठी सीबीएसई शाळा कर्मचाऱ्यांसाठी विधानमंडळाद्वारे "नियमांसह कायदे" तयार करण्‍यात यावे, पीएमओ कार्यालय, मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्‍या (एचआरडी) निर्देशानुसार "संपूर्ण महाराष्ट्रातील सीबीएसई शाळा कर्मचाऱ्यांसाठी शाळा प्राधीकरण स्‍थापन करावे, यासह
1. "नियुक्ती पत्र" जारी करणे अनिवार्य.
2. "प्रोबेशन पीरियड मध्ये एकसमानता" चे पालन.
3. "पुष्टीकरण पत्र" जारी करणे अनिवार्य.
4. "कर्मचारी सेवा पुस्तक" जारी करणे अनिवार्य.
5. "योग्य वेतन रचना/वेतन बँड" ची काटेकोर अंमलबजावणी.
6. “7 व्या वेतन आयोगानुसार वेतन” जारी करावे.
7. "टाइम बाउंड प्रमोशन" ची कठोर आणि एकसमान अंमलबजावणी करावी.
8. विविध "सुट्टयां" ची एकसमान अंमलबजावणी जसे:
• सीएल, वैद्यकीय, अर्जित, मातृत्व इ.
9. “कामाच्‍या तास‍िका, शाळेच्या वेळा” इत्यादींचे एकसमान वाटप.
10. उन्‍हाळा, दिवाळी, ख्रिसमस, दुसरा आणि चौथा शनिवार सारख्या "सुट्ट्यांच्या कालावधी" मध्ये एकसमानता,
11. "कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी मोफत शिक्षण धोरण" ची अंमलबजावणी.
12. शाळा व्यवस्थापक समिती (एसएमसी) मध्ये "शिक्षकांचे प्रतिनिधी" च्या पदासाठी "निवड प्रक्रिया" ची योग्य अंमलबजावणी
13. भारतीय संविधानाचे अनुच्छेद 19-1(c) नुसार सीबीएसई कर्मचा-यांना कोणत्याही संघटना/युनियनचे सदस्य होण्याची धमकी न देण्‍यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रातील सीबीएसई शाळेच्या व्यवस्थापनावर अंकुश ठेवणे.
या मागण्‍या सिस्‍वातर्फे करण्‍यात आल्‍या आहेत.
#wintersession #CBSE #employees #justice #movement
