by 
ग्रामायण ज्ञानगाथा मध्ये ॲड्. श्रीकांत पाण्डे
नागपूर : लोकांनी लोकांसाठी लोकांकडून चालविलेल्या लोकशाही असणार्‍या देशात RTI अर्थात राईट टू इन्फॉर्मेशन, माहितीचा अधिकार असणे ही एक अतिशय चांगली गोष्ट आहे. ग्रामायण ज्ञानगाथाच्या ५१ व्या भागात ॲड्. श्रीकांत मधुकर पांडे यांनी या कायद्याची माहिती सर्वांना दिली.
शासन चालविण्यासाठी व देशातील विकासाची कामे करण्यासाठी लोकांकडून गोळा केला गेलेला कररूपातील पैसा कशा प्रकारे वापरला गेला, हे जाणून घेण्याचा अधिकार लोकांना असायलाच हवा. अगदी ग्रामपंचायत नगरपरिषद मनपा या पासून तो थेट केंद्र शासनापर्यंत च्या योजना व उपक्रम यामधील माहिती समजण्यासाठी या अधिकाराचा वापर करता येतो. जगात सर्वप्रथम स्वीडन मध्ये १७६६ मध्ये हा कायदा तयार केला गेला. त्यानंतर तब्बल २०० वर्षांनी १९६६ मध्ये अमेरिका व १९७० ला नॉर्वे मध्ये असा कायदा पास केला. भारत पूर्वी मोगल राजवट असताना जिझिया कर बसविलेला होता, त्यामध्येही पैसा कसा खर्च होतो हे कळू देत नसत. त्यानंतर इंग्रज आले त्यांना भारतीय जनतेशी काहीही देणेघेणे नसल्यामुळे त्यांनीही याकडे दुर्लक्ष केले व १९३५ मध्ये ऑफिशियल सिक्रेटस् ऍक्ट द्वारे कुणालाही शासनाची माहिती कळणार नाही याची काळजी घेतली. त्यानंतर किसान शक्ती संघटन व नॅशनल ऍडव्हायझरी बोर्ड च्या अध्यक्षा अरुणा राय यांनी असा कायदा बनविण्याविषयी रेटा लावला. अण्णा हजारे यांनीही याबद्दल आग्रह धरला. त्यानंतर २००२ मध्ये महाराष्ट्रात आरटीआय हा पास करण्यात आला.
जगात जेवढी राष्ट्र आहेत त्यांना कर्ज रूपाने निधी पुरवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणे निधी व जागतिक बँक यांनीही सर्व देशांना कायदे पारदर्शी बनवा, व आम्ही दिलेला निधी तुम्ही कशासाठी वापरता? हे जनतेला कळावे यासाठी आग्रह धरला. दिनांक २२ जून २००५ पासून केंद्र सरकारकडून आरटीआय लागू करण्यात आला. त्यावेळी २००२ मध्ये पास केलेला आरटीआय कायदा व फ्रीडम ऑफ इन्फर्मेशन ॲक्ट ही रद्द करण्यात आला. हा कायदा बनविण्यामागचा उद्देश देशात प्रगल्भ लोकशाही निर्माण करून, जागरूक नागरिक समूह तयार व्हावा. माहितीच्या अधिकाराची प्रत्यक्ष उभारणी करून शासन कारभारात नागरिकांचा सहभाग वाढावा. राज्य कारभारात पारदर्शकता यावी. भ्रष्टाचाराला आळा बसावा, त्याच बरोबर व्यापक लोकहिताचे उद्दिष्ट समोर ठेवून माहिती मिळविण्यासाठी व्यवहार्य यंत्रणा केली गेली आणि या यंत्रणेतर्फे माहिती मिळण्याची तरतूद नागरिकांपर्यंत पोचवण्यात आली. मात्र हा कायदा फक्त शासनाच्या वेगवेगळ्या उपक्रम व विभागास तसेच केंद्र व राज्य यांच्याकडून ज्यांना आर्थिक लाभ होतो यांनाच लागू आहे. यासोबतच या विभागात काम करणार्‍यांची निवड कशी होते? त्यांची कामे कोणती आहेत? पैशाचा विनियोग कसा होतो? सर्व रेकॉर्ड ठेवण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे असते. ती माहिती या कायद्याद्वारे मागणी केल्यास सामान्य लोकांना उपलब्ध होऊ शकते. पंजाब व हरियाणा मध्ये मात्र या कायद्याद्वारे माहितीची मागणी करणारा भारतीयच आहे हे तपासण्यासाठी आधार कार्ड व पॅन कार्डची झेरॉक्स जोडावी लागते. महाराष्ट्रात दहा रुपये स्टॅम्प ड्युटी फॉर्म व अर्ज भरून ही माहिती मिळवू शकतात. कशा प्रकारची माहिती हवी याचे विवरण द्यावे लागते ही माहिती वैयक्तिक की पोस्टाने हेही माहिती अधिकार्‍याकडे द्यावे लागते. माहिती मागणारा जर अंध, अपंग, अशिक्षित असेल तर जनमाहिती अधिकाऱ्याने त्याच्याकडे जाऊन ती सर्व माहिती भरून घ्यावी असा नियम आहे. माहिती पोस्टाने द्यायची असल्यास काही दस्तैवज मागवायचे असल्यास पाच दिवसांच्या आत पैसे भरावे, असे अर्जदाराला कळविले जाते. त्यानंतर ३० दिवसात ही माहिती, माहिती अधिकाऱ्याला द्यावी लागते.
पुढील बाबतीत माहिती चे अधिकारी माहिती देण्याचे नाकारू शकतात. शासनाच्या सर्व उपक्रमांची माहिती देता येत नाही, ज्याठिकाणी शासनाच्या सार्वभौमकतेला, अखंडतेला, सुरक्षिततेला बाधा येते, तेथे माहितीचा अधिकार नाकारले जातो. जर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद यांचा अधिकार भंग होत असेल तर किंवा परदेशातून आपल्या देशाशी झालेल्या काही व्यवहारांची माहिती देता येत नाही. आयबी, रॉ, इस्रो सारख्या इंटेलिजन्स एजन्सी ची माहिती, माहितीच्या अधिकारांतर्गत विचारता येत नाही. ज्या माहितीद्वारे एखाद्याचे जीवन धोक्यात येत असेल तर ती माहिती देता येत नाही. गुन्ह्याचा तपास सुरू असेल तर त्याबद्दल ची माहिती विचारता येणार नाही. मंत्रिमंडळात जे ठराव झाले ते प्रोटेक्टेड असून त्याबद्दलही माहितीच्या अधिकाराने माहिती मिळू शकत नाही. तसेच शासनाच्या रणनीती बद्दलही माहिती उघड करता येत नाही. एखाद्या व्यक्तीच्या व्यक्तीचा खाजगीपणा नष्ट होत असेल तर ती माहिती मागता येत नाही. एखाद्याच्या व्यवसायाच्या ट्रेड सिक्रेट ची माहिती देता येत नाही. तृतीय व्यक्तीची माहिती जर मागवली गेली असेल तर त्या व्यक्तीला आधी परवानगी विचारण्यात येईल कारण ती शासनाची माहिती नाही. एखाद्याने कॉपीराइटचे पेटंट बनविले असेल तर ती माहिती उघड करता येत नाही. किती माहिती मागवायची यावर कुठलेही बंधन नाही वीस वर्षाच्या आधीचीही माहिती मागविता येते. मागविलेल्या माहितीचा त्या व्यक्तीशी संबंध असलाच पाहिजे असे नाही. माहिती अधिकाऱ्याने जर अपूर्ण माहिती दिली व त्यामुळे माहिती मागणाऱ्या चे समाधान झाले नाही तर अर्जदाराला त्याविरुद्ध अपील टाकता येते त्यानंतर त्या अपिलावर विचार होऊन अयोग्य असेल तर अर्ज खारीज केले जाते किंवा योग्य असेल तर जन माहिती अधिकारी त्या अधिकाऱ्याला पूर्ण माहिती द्यावी असा आदेश दिला जातो.
माहितीचा अधिकार असणे हे शासनाने नागरिकांना दिलेले एक प्रकारचे हत्यारच आहे. याचा उपयोग भ्रष्टाचाराच्या राक्षसाच्या मानेवर ठेवून तो रोखणे असा आहे. मात्र विनाकारण त्रास देण्यासाठी याचा उपयोग होऊ नये. माहितीच्या अधिकारात द्वारे सार्वजनिक हित साध्य होत असेल तरच ते तो अर्ज मंजूर होतो. प्रत्येक माहिती यामागे काही व्यापक सार्वजनिक जनहित साध्य होत आहे काय हे तपासले जाते. अन्यथा अनावश्यक माहिती विचारली तर मिस युज ऑफ प्रोविजन द्वारे त्या व्यक्तीला शिक्षा होऊ शकते.
सर्वात शेवटी या अधिकारामुळे देशात सजग नागरिक निर्माण व्हावे, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा व देश सुरळीत चालावा अशी अपेक्षा व्यक्त करुन श्री पांडे यांनी आपले उद्बोधन थांबविले. ॲड्. सौ जया आलकरी यांनी श्री श्रीकांत पाण्डे यांचे स्वागत, परिचय व कार्यक्रमाचे शेवटी आभार प्रदर्शन केले.
