शरद बोबडे यांची नायकी..

देशाचे मध्यवर्ती ठिकाण नागपूर. नागांची प्राचिन वस्ती. या मातीनं अनेक माणूसं दिली. त्यात न्यायपालिकाही आली. दोन सरन्यायधीश दिले. पहिले मोहमंद हिदायतुल्ला. दुसरे शरद बोबडे . सुमारे पन्नास वर्षानंतर दुसरा मान मिळाला. ही बाब नागपूरसाठी भूषणावह. व्यक्ती म्हणून ते थोर . सरन्यायाधीश हे पदही मोठे. शरद बोबडे मात्र कमी पडले. ते पद गाजविता आले नाही. त्यांच्या कार्यकाळात अनेक उणिवा दिसल्या. त्यांची चर्चा दिल्लीपासून नागपूरापर्यंत आहे. कोर्ट परिसरात विशेष चर्चा. या उणिवा बहुसंख्ये लोकांना खटकणाऱ्या. त्याचे कारण हायकोर्टातून येणारे निर्णय. देशभरातील हायकोर्ट एकापेक्षा एक लोकहिताचे निर्णय देत आहेत. मृतप्राय न्यायव्यवस्था अचानक जागली. दृष्ट कोरोनामुळे ही सज्जन शक्ती वाढली.असे चित्र दिसते. देशातील उच्च न्यायालये जनहिताचे निवाडे देत होते. तेव्हा सरन्यायाधीश गप्प राहिले. एक-दोन नाही. सहा-सात न्यायालयांनी सरकारला खडसावले. औषधं, इंजेक्शन, आक्सिजन प्रश्नांवर केंद्र सरकारची धुलाई केली. तर मद्रास न्यायालयाने निवडणूक आयुक्ताची परेड घेतली. न्यायालयांच्या निवाड्यांवर लोक फिदा होते.मनात टाळ्या वाजवित होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयास जाग आली. सरन्यायाधीशाच्या सेवानिवृतीला दोन-चार दिवस बाकी असताना. स्व:ताहुून नोंद घेतली. केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. कोरोनाबाबत राष्ट्रीय कार्यक्रमाची विचारणा केली. त्यातून वेगळा संदेश गेला. केंद्र सरकारची किरकिरी होत आहे. तो थांबविण्यास हस्तक्षेप सुरु झाला. लगेच टीकेची झोड उठली. अनेक ज्येष्ठ वकिलांनी सरळ सरन्यायाधीशांचे शाब्दिक चिमटे काढले. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय एक-दोन पाऊल मागे हटले. उच्च न्यायालयांना रोखण्याच्या कृत्यापासून वाचले. सुनावणी चक्क पुढे ढकलली. आणीबाणीची स्थिती म्हणावयाचे अन् सुनावणी दीड आठवडा पुढे ढकलावयाचे. हा वर्तनातील विरोधा भास. ही सुध्दा चूकच आहे. लोक ऑक्सिजन अभावी मरत आहेत. त्यांना तातडीने वाचविणे गरजेचे. एकिकडे आरोग्य आणिबाणिची स्थिती म्हणायचं. नोटीस बजवावयाची.अन् तारिख पे तारिख.आता २७ एप्रिल रोजी सुनावणी आहे. नवे सरन्याधीश रामन्ना सुनावणी करतील. दोन दिवसा अगोदर अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय गोठविला गेला होता. न्यायालयाने सांगितले. पाच शहरात लॉकडाऊन लावा. उत्तरप्रदेश सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सरकारी याचिकेच्या बाजूने निर्णय आला. तेव्हाच सर्वोच्च न्यायालयावर प्रश्न उठले.अन् आता अचानक इंट्री. हायकोर्टांना निवाडे विसंगतीच्या नावावर रोखले जाणार. ही शंका बळावली. टीकेची झोड उठल्याने पुढची तारिख पडली. हस्तक्षेपाची ही चुक झाली असती तर काय घडले असते. नुसत्या कल्पनेने अंगावर काटे उभे राहतात.हायकोर्टात दे दणादण चालू आहे. मद्रास हायकोर्टाने तर निवडणूक आयोगाची नशाच उतरविली. वाढत्या कोरोनाला जबाबदार धरले. मतमोजणी रोखण्याचा दम दिला.स्वतंत्र संस्था दबावात. तालावर नाचतात. कलकत्तात एका भागात मतदान.एका भागात प्रचार रँली.आयोगाने लाजलज्जाच सोडली. देशात असं पहिल्यादा घडले.एका राज्यात मतदानाचे सहा टप्पे. हद झाली होती. न्यायालयाने आयोगाला लताडले. लोक खूष. नागपूर व औरंगाबाद खंडपीठाने रेमडेसिवीर इंजेक्शनवर बोलले. लोकांना दिलासा दिल्याने ते सुध्दा गाजले.

हायकोर्टाने टाळले संकट...

दिल्ली हायकोर्टाच्या न्यायाधीशांचे दिल्लीकरांवर मोठे उपकार झाले. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे कानाडोळा केला. रात्री नव वाजता न्यायदान केले. आक्सिजन पुरवठा करा. पहिल्या दिवशी कडक शब्दात बजावले. दुसऱ्या दिवशी पुरवठ्यात अडथळे आणणाऱ्यास उलटे टांगू असा दम दिला. तरी दिल्लीत आक्सिजन अभावी 25 जणांचा जीव गेला. हस्तक्षेप झाला असता तर याचा ठपका सर्वोच्च न्यायालयावर आला असता. सुदैव हा ठपका येता-येता टळला. उर्वरित रुग्णांचे प्राण वाचले. त्याचे श्रेय हायकोर्टाला व त्या हिंमतबाज न्यायाधिशांना जाते. त्यांनी दिल्लीकरांना मोठा दिलासा दिला.असा दिलासा सरन्यायाधीश देशवासियांना देवू शकले असते. ज्याचा नागपूरकरांना अभिमान वाटला असता. सेवानिवृत्तीच्या अखेरच्या दिवशी ही संधी गमावली. ती का गमावली असेल . त्या तर्कावर पुढे कधी तरी बोलू. सध्या कोरोना संकटाचे बघू. अशीच संधी कोरोनाची पहिली लाट आली. तेव्हाही आली होती. लाखों प्रवासी मजूर पायी जात होते. त्याकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिका फेटाळल्या गेल्या. टीका वाढल्यावर स्व:ताहून सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली. तेव्हा महाअधिवक्त्याने आता रस्त्यांवर कोणी नाही असे सरकारच्यावतीने सांगितले. त्यावर विश्वास ठेवला. तेव्हा न्यायालय मित्र नेमला असता. तर सत्य समोर आले असते. लाखो गरीब मजूरांना दिलासा देता आला असता. ती संधी हातची सोडली. 150 वर प्रवासी मजुरांचा बळी गेला. कारण नसताना विदेशी नागरिकत्व स्वीकारणाऱ्या ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे यांना न्यायालय मित्र नेमून जाता-जाता नवा वाद ओढावून घेतला. 18 महिन्याचा कार्यकाळ मिळाला. या काळात नागरिकत्व कायदा, दिल्लीची दंगल, 370 कलम, जामिया हल्ला, किसान आंदोलन, भीमा कोरेगाव प्रकरणात एनएपीएचा दुरूपयोग आदी प्रकरणात सरकार चुकत असल्याचे उघड दिसत होते. त्यावर शंभरावर याचिका आल्या. त्यावर सुनावणी केली नाही. अनेक जण जेलमध्ये पडून आहेत. या लोक भावनांच्या प्रश्नावर ठोस काही केले नाही. या बांबी खटकणाऱ्या आहेत. या शिवाय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे संस्कृतला राष्ट्रभाषा करू इच्छित होते. हे विधान जाताजाता केले. ते विधान अनेकांच्या भावना दुखावणारे. माणसाचे मोठेपण माती किंवा जातीवरून ठरत नाही. लोक जीवनातील अंधारात किती प्रकाश देतो. यावर ठरते. त्यावर माणसाची किंमत मोजली जाते. त्यांनी या निकषावर स्व:ताला तपासावे. कदाचित आणखी मोठ्या संधी येतील. तेव्हा हे भान ठेवावे. त्यांचे मोठेपण नागपूरसाठी गौरवाचे आहे. मात्र बहुसंख्यांकांना खटकणारे आहे.

पहिले सरन्यायाधीश..

या अगोदर मोहम्मद हिदायतुल्ला सरन्यायाधीश झाले होते. त्यांचा कार्यकाळ1968 ते 1970 होता. ते नागपुरात शिकले. वकिली केली. न्यायाधीश म्हणूनही काम केले. ते सरन्यायाधीश झाले. त्यानंतर तीन न्यायाधीशाचे पीठ खटल्याची सुनावणी करीत होते.अचानक गुन्हेगाराने न्यायाधीशावर खुनी हल्ला केला. तेव्हा हिदायतुल्ला यांनी प्रसंगावधान राखून हल्लेखोरांशी मुकाबला केला. त्यामुळे न्या.ग्रोव्हर वाचले. डोक्याला मार लागल्याने केवळ जखमी झाले. या प्रकरणी फौजदारी खटला झाला. तेव्हा सत्र न्यायालयात साक्षीदार म्हणून हजर झाले. साक्ष दिली. हे त्यांच्या आत्मचरित्रात नमूद आहे. अन्य दोन न्यायधीशांनीही साक्ष दिली. सरन्यायाधीश सत्र न्यायालयात साक्ष देण्यास गेले. हे माझ्या चार दशकातील पत्रकारितेत दिसले नाही. इतके कायदा आणि न्यायपालिका व्यवस्थेला मानणारे होते. ते अविरोध उपराष्ट्रपती झाले. दोनदा हंगामी राष्ट्रपती झाले. त्याचे निवाडे गाजले. त्यात संस्थानिकांना मान्यता व तनखे खटला. पांडेचरीतील अरविंद आश्रम न्यास खटला. त्यांची कायद्यांची अनेक पुस्तकेंही गाजली. दोन सरन्यायाधीश देणारे नागपूर. आणखी किती सरन्यायाधीश देणार. त्याची प्रतीक्षा.

-भूपेंद्र गणवीर

................BG..................