लोकजागर : उपोषण आणि अहंम!

तसे बघायला गेले तर आजचा काळ जातीच्या भल्यासाठी, आरक्षणासाठी, वेतनासाठी, नोकरीत कायम करण्यासाठी उपोषणाला बसण्याचा. जसजशी आपली प्रगती होत आहे तसतसा समाज आत्मकेंद्री होत जाण्याचे हे द्योतकच. त्यामुळे अशा आंदोलन वा अन्नत्यागाकडे पाहण्याची राज्यकर्ते व प्रशासनाची नजर सुद्धा बदललेली. या नजरेत एक निगरगट्टपणा आलेला. अशा वातावरणात एखादा बंडू धोत्रे सारखा कार्यकर्ता एक तलाव वाचावा म्हणून उपोषण करतो हे अप्रूपच. सामाजिक असो वा पर्यावरणाच्या प्रश्नावर आमरण लढे देण्याचे दिवस संपत आले असताना हे उपोषण झाले व तब्बल दहा दिवसांच्या कालावधीनंतर संपले. म्हणजे रूढ अर्थाने धोत्रेंच्या मागण्या मान्य झाल्या व चंद्रपूरचा रामाळा तलाव वाचण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अनेकांना वाटेल मागणी मान्य म्हणजे प्रश्न संपला. असे वाटणे हे आजकाल रूढ होत चाललेल्या वरवरचा विचार करण्याच्या पद्धतीला धरूनच. कारण खोलात जाण्याची कुणाची तयारीच नाही. प्रत्यक्षात या उपोषणाने जे प्रश्न निर्माण केले ते अधिक चिंतेत टाकणारे आहेच शिवाय अशा लढय़ासाठी भविष्यकाळ फार चांगला नाही याची जाणीव करून देणारे आहेत.

आळशी व सुस्त लोकांच्या या वैदर्भीय भूमीत तशीही अशी टोकाची आंदोलने कमीच. सारे काही पत्रकबाजीवर चाललेले. तरीही प्रत्येक जिल्ह्य़ात असा एखादा धोत्रे असतो तेव्हा गरज असते ती अशांच्या मागे उभे राहण्याची व प्रशासनाने अशा धोत्रेंना गांभीर्याने घेण्याची. दुर्दैवाने चंद्रपूरच्या प्रकरणात काहींचा अपवाद वगळला तर या दोन्ही गोष्टींचा अभाव प्रकर्षांने जाणवला. धोक्याची खरी घंटा ही आहे. उद्या रामाळा तलाव स्वच्छ झाला तर धोत्रेच्या उत्पन्नात भर पडणार नाही. याचा अर्थ हे शहराच्या पर्यावरणासाठीचे आंदोलन होते. तरीही राज्यकर्ते या आंदोलनाकडे राजकीय नजरेने बघत राहिले. ज्यांची सत्ता आहे त्यांना हे आपल्याच विरोधातले आंदोलन वाटले. जे विरोधात आहेत त्यांना आनंदाच्या उकळ्या फुटत राहिल्या. यापैकी कुणालाही या विषयाचे गांभीर्य समजल्याचे अजिबात जाणवले नाही. हेच आंदोलन वाळूचोरीच्या मुद्यावर असते तर सारे राजकारणी त्यात हिरिरीने बोलते झाले असते. कारण त्यात पैसा आहे. संवेदनशील प्रश्नांवर राजकारण्यांची ही बदललेली नजर चिंता वाढवणारी जरूर आहे पण खुद्द राजकारण्यांना त्याची चिंता वाटत नाही. कारण एकच, या साऱ्यांनी निवडणुका जिंकण्यासाठी निवडलेला वेगळा मार्ग व समाजाकडून त्याला मिळणारा सक्रिय पाठिंबा! हे असेच होत राहिले तर समाजाला भेडसावणाऱ्या मूलभूत प्रश्नावर मग लढायचे कुणी? अधिकाधिक कंत्राटे वाटणे म्हणजेच विकास या विचारात रममाण झालेल्या व आम्ही म्हणू तोच विकास यावर हटवादी असणाऱ्या या राजकारण्यांना चंद्रपूरच नाही तर कुठलाही धोत्रे उपद्रवी वाटत असतो. ही वृत्ती समाजासाठी घातक आहे. दुर्दैवाने याचे भान आज समाजालाच नाही. तीच तऱ्हा प्रशासनाची. राजकारणी येतात, जातात पण प्रशासन कायम असते. दुर्दैव असे की आजचे प्रशासन हे राजकारण्यांचे बटीक झाले आहे. त्याचा कणा इतका मोडला आहे की अवघड शस्त्रक्रिया करूनही तो दुरुस्त होण्याची सूतराम शक्यता नाही.

या प्रशासनाविषयीची आदराची भावना आज अधिक वेगाने ओसरत चालली आहे. आपल्याविषयी समाजात नकारात्मकता वाढल्याची जाणीव प्रशासनाला आहे पण त्याने वेतनावर व पैसे खाण्यावर काहीच फरक पडत नाही याची खात्री यातल्या बाबूंना आहे. त्याला जोड मिळाली आहे ती ‘प्रशासकीय अहंम’ची. आजकाल प्रशासनातले सारेच या अहंममध्ये गुरफटलेले असतात. आपण जनतेला उत्तरदायी आहोत, त्यांच्या सेवेसाठी आहोत हे साफ खोटे असल्याचा नवा साक्षात्कार प्रशासनाला झाला आहे. ऐकायचे फक्त राजकारण्यांचे, जनतेचे नाही हा समज या बाबूंमध्ये कमालीचा बळावला आहे. तसे नसते तर धोत्रेंना उपोषण करावेच लागले नसते. खनिज विकास निधी हा पर्यावरण रक्षणासाठीच खर्च करायचा आहे याचा विसर जिल्हाधिकाऱ्यांना पडत असेल किंवा राजकारण्यांच्या दबावात येऊन त्यांनी तो विसर पाडून घेतला असेल तर अपेक्षा तरी कुणाकडून ठेवायच्या? हे चित्र चंद्रपूरच नाही तर सर्वत्र आहे. आपल्या कार्यालयासमोर एक जरी माणूस अन्नत्याग करत असेल तर अस्वस्थ होणारे, रात्रभर झोप न येणारे अधिकारी प्रशासनातून केव्हाच हद्दपार झाले आहेत. हेच उपोषण एखाद्या आमदार, खासदाराने केले असते तर नोकरीवर गदा येईल म्हणून धावणारे अनेक स्वार्थी लोक याच प्रशासनात अजून आहेत. असले वागणे दुटप्पी आहे व ते लोकांच्या लक्षात येते हे या बाबूंच्या गावीही नाही. प्रशासनातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आंदोलनकर्त्यांच्या मंडपाला भेट देऊ नये असे कोणत्या सेवा शर्तीत लिहिलेले नाही. तरी प्रत्येकवेळी हा मुद्दा उपस्थित करून अधिकारी जाणे टाळतात. यामागील कारण एकच. अहंम! तो जोपासण्यासाठी यांचे वेतन जनतेच्या कररूपी पैशातून केले जाते अशी नवी व्याख्या रुजायला हरकत नाही.

कुठून येतो हा अहंम तर कायद्याची अंमलबजावणी करण्याच्या अधिकारातून. ही अंमलबजावणी करण्याचे अधिकार प्रशासनाला दिले. कशासाठी तर जनतेच्या हितासाठी. मग याच हितासाठी एखादा माणूस अन्नत्याग करीत असेल तर प्रशासनाचे कर्तव्य काय असते? यासारख्या प्रश्नांना भिडण्याची ताकद या सरकारी बाबूंनी केव्हाच गमावली आहे. आता उरली आहे ती फक्त होयबांची गर्दी.

या गर्दीकडून समाजाचे प्रश्न सुटतील अशी अपेक्षा करावी का? समाजातील चळवळ्या लोकांकडे तुच्छ नजरेने बघण्याचा गुण प्रशासनाने अलीकडे चांगलाच आत्मसात केला आहे. जे आम्हाला कळते ते जनतेला, सामान्यांना, समाजाला कळत नाही या वैचारिक दिवाळखोरीतून हा गुण आला आहे. हे आणखी धोकादायक. यामुळे संवादाचे मार्गच खुंटतात. त्याची या बाबूंना अजिबात फिकीर नाही. या साऱ्या गोष्टी बघितल्यावर समाजातील जाणत्यांनी लोकांच्या प्रश्नावर लढे उभारावे का, असा प्रश्न आजकाल अनेकांना पडू लागला आहे. मागे गिरीश गांधींनी एका रस्त्यासाठी उपोषण केले. त्याला आता वर्ष होत आले. अजून रस्ता झालेला नाही. तेव्हा आश्वासन देणारे सारे आता विसरून गेले आहेत. राजकीय दबाव आला तरच फाईलवरची धूळ झटकायची अन्यथा नाही याची सवय प्रशासनाने पाडून घेतली आहे.

लोकांचे प्रश्न राजकारण्यांच्या माध्यमातून आले तरच दखल घ्यायची अन्यथा नाही हा रोग या बाबूंना लागला आहे. हे प्रशासकीय व्यवस्थेचे अपयश आहे. याचे भान यांना नाही. हे असेच होत राहिले तर ज्यांचा कुणी वाली नाही त्यांनी कुणाकडे जायचे? यासारखे अनेक प्रश्न धोत्रेंच्या उपोषणाने ऐरणीवर आणले आहेत.

देवेंद्र गावंडे

लोकसत्ता

(साभार)