by अन्नदाता किसके हवाले!
देश कोरानाशी झुंजत असते. सरकारला अचानक जाग येते. जून महिन्यात तीन अध्यादेश काढते. संसदेतील गोंधळात संमत करते. कृषी विधेयकं मंजूर होताच. विरोधाचे सूर उमटतात. शेतकरी रस्त्यांवर उतरतात. असं पहिल्यादा घडलं. संसद तुमची. सडक आमची. नारे घूमू लागले. शक्ती प्रदर्शन सुरु झाले. पंजाब, हरियाणातील आंदोलनाचे लोण उत्तरप्रदेश , तामीळनाडू, कर्नाटक पर्यंत पोहचले. आवाज उठला. शेतकरी विरोधी काळे कायदे मागे घ्या. कित्येक वर्षानंतर शेतकऱ्यांचा सशक्त आवाज घुमला. हे कायदे शेतकऱ्यांसाठी की कार्पोरेट घराण्यांसाठी ? हा प्रश्न सर्वानांच पडला. माहौलही तसाच आहे. सरकारच्या नीति व नियतीबाबत संशय आहे. त्याला कारण सरकारच आहे.
तीन कृषी कायदे
सरकारने घाईगर्दीत तीन कृषी कायदे आणले. त्यात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य ( प्रोत्साहन व सूसूत्रता ) कायदा, शेतकरी (सशक्तिकरण व संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा, तिसरा कायदा १९५६ च्या कायद्यात दुरूस्ती आहे. आवश्यक वस्तू ( साठवण व नियंत्रण) कायदा. पहिल्या कायद्यात शेतकऱ्यांना आपला माल कुठेही विकण्याची मूभा दिली.' वन नेशन, वन मार्केट ' असे गोंडस विधान केले. मार्केट खुला केल्याचा आव आणला. शेतकरी अगोदर पासून कुठेही माल विकतो. मंडीत किंवा धान्य खरेदी केंद्रावरच विकतो असे नाही. हजारो शेतकरी व्यापाऱ्याला माल देतात. व्यापारी शेतकऱ्यांच्या घरी जातो. मालाचा काटा करतो. अन् पैसा देतो. सरकारी धान खरेदी केंद्र, कापूस खरेदी केंद्र सुरू होत नाही. त्या अगोदर दिवाळी साजरी करण्यास माल विकतो. तो माल व्यापारी घेतो. अगोदरपासून घेतो.
या नव्या कायद्यानंतर आता कार्पोरेट कंपन्या पॉश मंडी उभारतील. तिथे माल घेतील. त्यांना टँक्स मुक्त केले. स्पर्धेचे नियम समान असावे. खुली स्पर्धा होऊ द्यावी. सरकारी मंडींमध्ये टँक्स कार्पोरेट मंडी टँक्स मुक्त. ही विषम स्पर्धा झाली. यामुळे सरकारी मंडी , खरेदी केंद्र बंद पडतील. जसे टेलिकॉम विभागात झाले. डाक खात्याच्या कुरियर सेवेचे झाले. दुसरं सरकारने कायद्यात नमूद करावयास हवे होते. शेतकऱ्यांचा माल कुठेही घ्या. हमीभावाच्या खाली घेता येणार नाही. हमी भावापेक्षा कमी भावात माल खरेदी करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. हे न करणे. सरकारी मंडया बंद पाडण्याचा दृष्ट हेतू. त्या मंड्यांच्या मोक्याच्या जागा खासगी कंपन्या घशात जातील. बाजारांवर कंपन्याचा एकाधिकार होईल. मालाचे भाव व्यापारी ठरवतील. शेतकऱ्यांकडून स्वस्तात घेतलेले धान्य जादा भावाने विकतील. आंदोलनकारी शेतकऱ्यांना हे कळते. त्यामुळे मागणी हमी भावाची आहे. किमान समर्थन मूल्य हवे. कायद्यात समर्थन मूल्याचा उल्लेख नाही. मौखिक विधानाला कवडीची किंमत नाही.
करार कंपनीहिताचे...
दुसऱ्या कायद्यात शेती करार आहे. कार्पोरेट कंपन्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी १५ ते २० वर्ष मुदती करारावर घेतील. तिथे यंत्र सामुग्री लावून कसतील. हवे ते पीक घेतील. तर काही शेतकऱ्यांसोबत दीर्घ मुदतीचे पेरणीच्या हंगामात करार करतील. धान पीक असेल. १७०० रूपये क्विंटल . शेतकरी मशागत करील. ते धान कंपनी विकत घेईल. भाव पडल्यावर धान खरेदी करतील. भाव वाढले की खरेदी थांबवतील. यामुळेे शेतकऱ्याच्या शोषणाचा धोका आहे. आता एकादी कंपनी शेती हंगामात शेतकऱ्याशी करार करील. तुझ्या शेतात होणारा धान १७०० रूपये क्विटल भावाने खरेदी करणार. धान निघाला की ट्रक लावेल. माल नेईल. तेव्हा बाजारभाव दोन हजार असेल तरी ठरलेल्या भावानेच नेईल. बाजारभाव १२०० रूपये क्विटल असेल तर कंपनीवाला खरेदीला येणार नाही.क्विंटलवर ५०० रूपये तोट्यात माल घेणार नाही. तंटा झाला. हा तंटा मंडी अधिकाऱ्याकडे जाईल. तिथे ३० दिवसात सुटला नाहीतर. दंडाधिकाऱ्याकडे (SDM) जाईल. तो ३० दिवसात सोडविल. कंपनीवाला त्याला मँनेज करील. लाच देवू शकते. तेव्हा निकाल कोणाकडून लागेल. भाव वाढले. तर कंपनीचा फायदा. भाव पडले तर शेतकऱ्याला सोसावे लागण्याचा धोका. तंटा सोडविण्याचा अधिकार गाव प्रमुकाला द्यावयास हवा होता. त्याच्यावर गावाचा दबाव असता. शिवाय मतदानाच्या चिंतेने चुकीचा निवाडा केला नसता. याशिवाय दुष्काळ, नापिकीत शेतकऱ्यांचे नुकसान. सरकारकडे भरपाई मागणीची सोय राहणार नाही. परसोडी येथील धान खरेदी केंद्राचे व्यवस्थापक हरिष कोहळे म्हणाले, आता शेतकऱ्याला माहित आहे.१७५० रूपये क्विंटल धानाला भाव आहे. ५०० रूपये बोनस आहे. नव्या कायद्याने बोनस व हमी भावावर पाणी सोडावे लागेल. कंपनी किंवा व्यापारी देईल. तो भाव स्वीकारावा लागेल.
साठेबाजी परवाना
तिसऱ्या कायद्यात धान्याचा साठा करणे व भाव ठरविणे हे व्यापारी किंवा कंपनीच्या हातात राहील. आता साठेबाजी झाली. कांदा १०० रूपये किलो झाला की साठेबाजी करणाऱ्यांवर छापे मारले जातात. दाळीचे भाव वाढले धाडी पडतात. नव्या कायद्यात व्यापारी व शेतकरी दोघांना साठेबाजी करता येते. दुकानदारांकडे दाळ आहे. मात्र भाव पडले आहेत. तर तो विकणार नाही. दाळीचा तुटवडा झाला की भाव वाढेल. तेव्हा माल विक्रीस काढेल. याचा लाभ शेतकऱ्याला किंवा ग्राहकाला होणार नाही. ग्राहक लूटला जाईल. फायदा कंपनी व मोठ्या व्यापाऱ्यांना होईल. साठेबाजी व काळा बाजाराला परवाना मिळेल.१९५६ मध्ये साठेबाजीला आळा घालण्यास हा कायदा आणला. आता हा कायदा युध्द व आपदा प्रंसगीच वापरता येईल.उर्वरित काळात साठेबाजीला रोकटोक नाही. साठेबाजीचा फायदा कोणाला होतो. हे सांगण्याची गरज नाही. हे कायदे देशी- विदेशी कार्पोरेट घरान्यांसाठी रेडगालीचे ठरतील.
अमेरिकेसोबत करार ?
अलिकडेच भारताने अमेरिकेसोबत एक करार केला. या कराराचा शेतमाल व डेअरी उत्पादनावर परिणाम होईल.अमेरिकेच्या दबावाखाली हा करार झाल्याची चर्चा आहे. १५ कोटी डेअरी उत्पादक शेतकरी आहेत. बहुतेकाकडे एक ते तीन गाय, म्हैस आहेत. त्यांच्या डेअरी उत्पादनावर प्रभाव पडेल.
शेतभूमि...
देशाच्या एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी ५१ टक्के क्षेत्र शेत जमीन आहे. भौगोलिक क्षेत्रात जगात सातव्या क्रमांकावर भारत. लोकसंख्येत मात्र दसऱ्या स्थानी आहे. शेतभूमी १६,०२,००,००० हेक्टर. बाकी अन्य वर्गवारी आहे.
शेतकरी किती आहेत. सरकारकडे नेमका आकडा नाही. अप्रवासी मजूर प्रवासात दगावले. किती दगावले. तर सरकार म्हणते आकडे नाहीत. डॉक्टर किती दगावले. सरकार म्हणते माहित नाही. किसान सन्मान निधीची सरकार घोषणा करते. सरळ खात्यात जमा करावयास जाते. तेव्हा लक्षात येते. आकडेवारी अद्यावत नाही. सरकारी यंत्रणा करते काय? जवाबदेही निश्चित केली जात नाही. त्यामुळे अनेकांचे फावते.
फसलेल्या घोषणा...
सरकारचे दाखवावयाचे दात वेगळे व खाण्याचे दात वेगळे आहेत. आतापर्यंत असचं घडलं. काळा धन आणू. १५ लाख प्रत्येकाच्या खात्यात टाकू. नोटबंदीने काळा पैसा बाहेर येईल. नक्षलवाद, दहशतवाद संपेल. वन कंट्री, वन टँक्स म्हणत जी.एस.टी.आणली. व्यवसाय, उद्योग चौपट झाले. लाईट लावा. थाली वाजवा. कोरोना पळवा म्हणाले. लोकांनी टाळ्या आणि थाळ्या वाजविल्या. कोरोना हजारोंपटीने वाढला. लॉकडाउन केले. ६५० कोरोना रूग्ण होते.आता ६२ लाखाच्या घरात पोहचले. कारखाने बंद पडले. कोट्यवधी तरूण बेकार झाले. यह देश नही बिकने दुंगा म्हणाले. सरकारी उद्योग, उपक्रम विकत सुटले. दुरसंचार विकला. बुलेट ट्रेनचे स्वप्न दाखविले. रेल्वे विकू लागले. रेल्वे पटरीही विकतील. हवाई चप्पल घालणाऱ्यांना विमान प्रवासाचे स्वप्न दाखविले. विमान, विमानतळे विकू लागले. वन नेशन, वन मार्केटची घोषणा केली.पीक दूर राहिले. शेती व शेतकऱ्यांना बाजारात आणले. आता घाईगर्दीत तीन कृषी कायदे आणले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार. कसे करणार ते गणित नाही. विश्वास कोण करणार ?
विश्वास कसा......
२०१४ च्या निवडणुकीत मोदी सत्तेत आले. भूसंपादन अध्यादेश आणला. त्याला जोरदार विरोध झाल्याने तो रद्द केला. २०१९ निवडणुकीत जास्त जागा मिळाल्या. आल्याआल्या सरकारी कंपन्या विक्रीचा झपाटा लावला. नोकर भरती बंद झाली. मागील सत्तर वर्षात उभे केलेले सरकारी उपक्रम कार्पोरेट घराण्याच्या घशात घातले. ते सुध्दा कवडीमोलात भावात ! जुना माल मोडीत काढण्या सारखी अवस्था आहे. कंपनी सरकार बनत चालले. रेल्वे, विमान, दवाखाने, शिक्षण कोण चालवणार तर कंपनी. यासाठीच चले जाव म्हणाले होते. ईस्ट इंडियाच्या कंपनी सरकारला? गोरे गेले अन् काळ्यांचे कंपनी सरकार आले अशी म्हणण्याची वेळ तर लोकांवर येणार नाही अशी भीती वाटते. आता आमदार, खासदारांनाही मोल नाही. सरकार पाडावयाचे असेल तर बोली लागते..! राज्यसभेत घडले. बहुमताची गरज नाही.चर्चा नाही. आवाजी मताने कायदे मंजूर झाले. त्यात शेतकरी तीन विधेयकं आहेत.
दबाव आहे......
जागतिक बँक आणि देशी-विदेशी कार्पोरेट घराणे अटी लादत आहेत. त्या अटींचे सरकार पालन करीत आहे. गुंतवणूक हवी. तर जुने कायदे बदला. आमच्या सोईचे कायदे करा. तेव्हा गुंतवणूक करू हा दबाव वाढला. शेती उत्पादनाची एक शाखा. ती अकुशल शेतकऱ्यांच्या हातात कशी ?कर्ज हवे तर स्थिती बदला. त्यासाठी शेतीतून शेतकरी कमी करण्याचा डाव तर नाही अशी शंका येते. शेती उत्पादनात देशाला समृध्द करणारा शेतकरी कुशल आहे. त्याला सिंचन सोयी देवू न शकणारी सरकारं अकुशल आहेत.२०२२ मध्ये कुशल- अकुशल कोण ? याचा फैसला होईल. सध्या अन्नदाता देणगीदात्यांच्या हातात सोपविण्याची खेळी आहे. शेतकरी बघत आहे. काही रस्त्यांवर उतरला आहे.
- भूपेंद्र गणवीर
.............BG..............
