by 
जुन्नर /आनंद कांबळे
भीमाशंकर अभयारण्य संवेदनाशील क्षेत्र म्हणून आज जाहीर करण्यात येत आहे असे जुन्नर वनविभागाचे उपवनसंरक्षक जयरामे गौडा यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले . जुन्नर येथील वनविभागाच्या शिवराई संकुलात झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी याबाबत माहिती दिली.
भिमाशंकर अभयाराण्यामध्ये सुमारे 22 विविध प्रजातीचे सस्तन प्राणी, सुमारे 25 प्रजातीचे सरीसप प्रजातीये प्राणी , अन्य विविध प्रकारच्या दुर्मिळ वनस्पती व पाणी प्रजाती आढळून येतात. या मध्ये प्रामुख्याने शेकरु हा राज्य प्राणी आहे.
सदर भागामधे उगम पावणा या नदयाच्या पाणलोट क्षेत्रातील भूजल पातळी वाढविण्याचे दृष्टीने पाणलोट क्षेत्राओं संरक्षण व संवर्धन करणे आवश्यक होते.
सदर बाब विचारात घेवून वरील प्रमाणे जैवविविधतेचे संवर्धन व संरक्षण त्यांच्या दृष्टीने भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य घोषित करणे विचारधीन होते.
महाराष्ट्र शासनाने त्या अनुषंगाने अधिसूचना क्र. WLP/2045/CR 588/11/FS, दिनांक १६/०२/१९८५ अन्वये पुणे जिल्ह्यातील ९५० को कि.मी आँण ठाणे जिल्हयातील ३०.८८ चौ. कि.मी. वनक्षेत्र मिळून एकूण १३०.७८ यो.कि.मी. द्षेत्राच भिमाशंकर बन्योल अभयारण्याची निर्मिती केली गेली.)
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची निर्मिती. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र (ईको सेन्सिटीव झोन) निर्माण करण्याकरीता मा. सर्वोच्च न्यायालयाने रीट पिटीशन ऋ४६०/२००४ मध्ये गोवा राज्य विरुध्द भारत सरकार प्रकरणी दिनांक ४/2२/२००६ रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये
अभयारण्या सभोवताल पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र निर्मितीबाबत आदेश दिलेले आहेत.
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना क्र. 1/9/2007/WL-I/PT New Delhi. Dt. 09.02.2011 नुसार राष्ट्रीय उद्याने अभयाराण्यांच्या सभोवतालच्या सर्व क्षेत्राचा अभ्यास करून, सर्व बाबी विचारात घेऊन पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करणेबाबत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
त्यानुसार पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून केंद्रीय पर्यावरण, वन च जलवायु परिवर्तन विभागाकडील अधिसूचना क्र.2633 (अ) दिनांक 5 ऑगस्ट 2020 अन्वये गठीत करण्यात आलेले आहे. सदर अधिसूचना जारी होण्यापुर्वी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या तरतुदी सरक्षित क्षेत्राच्या सिमेच्या सरसकट १० कि.मी. पर्यंत लागू होत्या. व त्यानुसार 10 कि.मी. च्या परिसरामध्ये विकास कामे करण्यासाठी राष्ट्रीय बन्यजीव
प्राधिकरणाची मान्यता घेणे अनिवार्य होते. जोपर्यंत पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना जारी होत नाही तो पर्यत मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार अभयारण्याचे सिमेपासूनचे संपुर्ण 10 कि.मी, परिघातील क्षेत्र पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणूनच ग्राहय थरुन या क्षेत्रामध्ये विविध कामे करण्यास प्रतिबंध होणार होता.
या अनुषंगाने या क्षेत्राची निश्चीती करुन अधिसूचना जारी होणे आवश्यक होते.या अनुषंगाने शासनाच्या निद्देयांनुसार स्थानिक लोकप्रतिनीधीशी या बाबत चर्चा करुन तत्कालीन विधीमंडळ सदस्य आणि लोकसभा सदस्य यांना पत्राव्दारे बाधीत होणा या क्षेत्राची माहिती देवून त्यांची पत्रे देण्याची विनंतीही या कार्यालयाकडून करण्यात आलेली आहे
या अनुषंगाने जुन्नर आणि खेड यांची पत्रेही प्राप्त करण्यात आलेली आहेत. या अनुषंगाने आता पुणे, ठाणे व रायगड या तीनही जिल्हयामधील या
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची सिमा ही 0.05 कि.मी. म्हणजेच 50 मीटर ते 10 कि.मी. पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आलेली आहे.
भिमाशंकर अभयारण्याच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये 90.8 टक्के क्षेत्र हे वनक्षेत्र आहे व केवल 8.2 टक्के क्षेत्र हे खाजगी वहिवाटीचे आहे.
भिमाशंकर अभयारण्याच्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये समाविष्ठ 42 गावे ही संपुर्ण समाविष्ठ केलेली नाहीत. तर या गावामधील अभयारण्यालगतचे केवळ काही गट नंबरचा समावेश आहे.
जुलै 2019 मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या प्रारूप अधिसूचनेमध्ये 38 गावे होती तर आता ऑगस्ट 2020 मध्ये प्रसिध्द झालेल्या अधिसूचनेमध्ये 4 नविन गावांचा समावेश असून ही प्रामुख्याने अभयारण्याच्या पूर्वोत्तर सीमेस लागून असलेले राखीव वनक्षेत्र आहे.
जुलै 2019 मध्ये प्रसिध्द प्रारुप अधिसूचनेमध्ये पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रामध्ये 1050/902 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश होता. आता ऑगस्ट 2020 मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या अधिसूचनमध्ये मध्ये कहान करण्यात आलेली असून आता खाजगी क्षेत्र825 .52हेकटर आहे.सदर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र सदर अधिसूचनेचा दिनांका पासून दोन वर्षाच्या राज्यशासनाकडून विभागीय बृहत आराखडा (Committer Plan) तयार करण्याची कार्यवाही कडून करण्यात येईल.
तयार करण्यात येणा-या विभागीय बृहत आराखड्यामध्ये खालील प्रमाणकांची (Mensures) पुर्तता करणयाची दक्षता घेईल.
सदर आराखडा तयार करण्यासाठी राज्यशासनाच्या पर्यावरण, बन व वन्यजीव, कृषी, महसूल, नगर विकास पर्यटन, ग्राम विकास, पाटवंधारे व पुरनियंत्रण, प्रदुषन नियंत्रण मंडळ, पाटबंधारे इत्त्यांची विभागाचे सहभागाने व सल्ल्याने तयार करण्यात येईल.
सदर आराखडा क्षेत्रीय विकास आराखड्यात सुसंगत असेल.
याक्षेत्राशी संबंधीत पर्यटन विकास आराखडा हा क्षेत्रीय विकास आरखडयाचा भाग असणे आवश्यक आहे. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील वन, बागायती, कृषी क्षेत्र, पार्क तसेच मनोरंजनासाठी असलेल्या क्षेत्राची निश्चिती
करण्यात येईल व असे क्षेत्र व्यावसायिक, रहिवासी अथवा औद्योगिक वापरासाठी बदल करता येणार नाही सदर निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा इतर प्रयोजनासाठी वापर करण्यासाठी सनियंत्रण समितीच्या शिफारमी आणि संबंधीत प्राधिकरण नगररचना विभागाकडील नियमांचे तरतुदींचे अधीन राहून स्थानिकांच्या रहिवास व अन्य कारणे जसे
1.अस्तित्वातील रस्त्यांचे रुंदीकरण व नविन रस्ते
2. नागरी सुविधांची उभारणी.
3. प्रदूषण न करणारे लघु उदयोग,
4. कुटीर, ग्रामोदयोग, सुविधा गृह, आणि 5. नैसर्गिक वारसा संवर्धनासाठी वापर करण्यास अनुमती असेल.
पर्यटन बृहत आराखडा हा राज्य पर्यटन विभागाकडून पर्यावरण व बरन विभागाच्या सहमतीने करण्यात येईल. सदर आराखडा हा विभागीय बृहत आराखडयात (Zonal Master Plan) भाग असेल.
पर्यावरण संवेदलशील क्षेत्रातील प्रतिबंधीत कामे. २) व्यावसायिक खाणी, दगडखाणी व
क्रशर, अ) सर्व नविन व अस्तित्वातील खाणकामे, दगडी खाणी युनीट लात्काळ प्रभावाने प्रतिबंधीत असतील.
काम
ब) परंतु स्थानिकांच्या योग्य वैयक्तिक गरजांचे पुर्तीच्या अनुपने मह खोदाई. रहाते घराची दुरुस्ती व बांधकाम देशी कोले व बीटा त करण्यासाठी अनुमती असेल.
) मोठे जलविुत प्राका
पर्यावरणाला हानी पोहोचते उधोग.
S) साई पाण्याचा निचरा नैसर्गिक पाण्याच्या सावयात अकषा जमोन करण 6) नवीन आरा गिरणी.
7) बाट भट्टया उभारणी
8) नवीन अतिक्रमण व त्याचे नियमितीकरण,
सक्षम प्राधिकरणाचे पूर्व मंजूरीने करणवा योग्य कामे
1. हॉटेल व रिसॉर्ट सारख्या व्यावसायिक आस्थापना -संरक्षात क्षेत्राच्या सिमेपासून कि.मी. अयवा पर्यावरण
संवेदनशील क्षेत्राच्या हद्दीपर्यंत जवळ असेल ते लहान पर्यावरण पूरक पर्यटनाच्या तात्पुरत्या (Temporary) स्वरूपाच्या बांधकाम शिवाय नविन मंजूरीस प्रतिबंध राहिल. ब) । कि.मी. अथवा या क्षेत्राच्या बादेर पर्यटन हत आराखडयातील मार्गदर्शक तत्वांचे अधीन राहन मान्यता राहिल. क) तेच विभागीय बृहत आराखड्यास मान्यता मिळेपर्यंत नियंत्रण समितीच्या शिफारसींचे तसेच क्षेत्रीय नगररचना विभागाच्या परवानगीच्या थीम राहून मान्यता राहिल.
अ) संरक्षीत क्षेत्राच्या सिमेपासून । कि.मी. अथवा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या हद्दीपर्यंत जे जवळ असेल ते नवीन व्यावसायिक। ! औद्योगिक/व्यावसायिक निवासी बांधकाम प्रतिबंध असेल.
ब) संरक्षीत क्षेत्राच्या सिमेपासून । कि.मी. अथवा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राच्या हद्दीपर्यंत जे जवळ असेल ते स्थानिकांना त्यांचे खाजगी जागेमध्ये स्वत:च्या निवासाकरीता बांधकाम करण्यास प्रतिबंध असणार नाही.
3 शेती, पशुपालन, शेतीपुरक लहाण उदयोग. केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे फेब्रुवारी 2016 मधील मार्गदर्शक तत्वानुसार घातक असलेले लघु उद्योग, सेवा उदयोग, शेती बागा बागायती,पशुपालन अथवा कृषी आधारीत साहित्यासाठी पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात अनुमती असेल. केंद्र व राज्य शासनाच्या कायद्यानुसार नियमांचे पालन करुन प्राधिकृत यंत्रणेच्या मंजूरीने अनुमती असेल
4.वृक्षतोड
5. वनोपज गोळाकरणे
6. नागरी सुविधांची उभारणी
वनोजप गोळा करण्यास प्रतिबंध असणार नाही. प्रचलित कायद्यानुसार संबंधित प्राधिकरणांच्या मंजुरीने नागरी सुविधांची उभारणी करता येईल.
प्रोत्साहन देण्यात येणारी कामे.
रेन वॉटर हार्वेस्टिंग.
2 सेंद्रीय शेती.
3. पर्यावरण पुरक तंत्रज्ञान वापरुन करण्यात येणारी सर्व
4. ग्रामीण कारागिरांचे कुटीरोदयोग इत्यादी.
5. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत व इंधन, (बायोगॅस. सोलर
6. वनशेती.
7. औषधी वनस्पतीचे बागायती शेती,
8. पर्यावरणपुरक वाहतुक व्यवस्था.
9. क्षमता बांधणी उद्योग.. 10. नित्कृष्ट जमीन, वन, तसेच अधिवासाची
11. पर्यावरण जागृतीस प्रोत्साहन देणे.
