by 
शासनाच्या दुर्लक्षामुळे लॉकडाऊन नंतर पदभरती मुळे अनुभवी तासिका निदेशकांना गमवावी लागणार नोकरी
या निदेशकांवर येणार बेरोजगारी व उपासमारीची वेळ
मुंबई/ प्रतिनिधी
राज्यात २०११ पासून शिक्षक भरती वरती बंदी असल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागातील आयटीआय मधील निदेशकांची अनेक पदे रिक्त आहेत . राज्यातील ४१७ आयटीआय मध्ये सुमारे ३००० तासिका निदेशक रिक्त पदांवर कार्यरत . कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय करत आहे गेल्या दहा वर्षा पासून तासिका निदेशकांवर अन्याय होत आहे .
२०१० पासून प्रत्येक अधिवेशनात फक्त खोटी आश्वासने देवून तासिका तत्वावरील निदेशकांची फसवणूक . गेल्या दहा वर्षां पासून तासिका निदेशकांचा कौशल्य विभाग फक्तं वापर करून घेत असल्याचे उघड . अनेक वर्षे काम करूनही अनुभव प्रमाणपत्र देखील विभागाकडून देण्यात येत नाही . तुटपुंज्या मानधनात गेली अनेक वर्ष करीत आहे कौशल्य प्रशिषणाचे व कुशल कारागीर घडविण्याचे काम . गेल्या दहा वर्षापासून सांभाळत आहेत आयटीआय मधील ६० % शिक्षकीय कारभार .
विध्यार्थ्यांच्या अडमिशन पासून ते परीक्षा सर्वजन्दारी पार पाडतात हे शिक्षक . . लॉकडाऊन नंतर पदभरती मुळे अनुभवी तासिका निदेशकांना गमवावी लागणार नोकरी , गेली अनेक वर्षे या पदावर कार्यरत असलेल्या तासिका निदेशकां विषयी कुठलीही भूमिका न घेता विभागाने पदभरती ची मंजुरी दिली आहे .
कौशल्य विकास व उदोजक्ता विभागाच्या भमिके विषयी उपस्थित होणारे प्रश्न ?
• अनेक वर्षपासून पदभरती बाबतीत गहाळ असणारा कौशल्य विकास व उदोजक्ता विभाग अचानक या भर्ती साठी का गडबड करीत आहे ? गेली अनेक वर्षपासून अल्पशा मानधनावर कार्य करत असलेल्या अनेक अनुभवी तासिका निदेशकांना बेरोजगार करणारी ही पदभरती शासन का करत आहे ? . सुमारे ३००० तासिका निदेशक यांचे संसार उध्वस्त करून शासनाला यांमधून काय फायदा मिळणार आहे ? आधीच कॉरोना सारख्या महामारी मुळे देश आर्थिक संकटातमध्ये सापडलेला असताना ही पदभरती करून राज्याला आजून आर्थिक खड्यात का टाकत आहे ? . गेली अनेक वर्षे या पदावर कार्यरत असलेल्या तासिका निदेशका विषयी ठोस भूमिका विभागाने का घेतली नाही ? एकीकडे देश कोरोना सारख्या भयंकर महामारी ने ग्रासलेला असताना राज्यातील कौशल्य विकास विभाग मात्र निदेशक पदांची भरती करण्यासाठी घाई करत आहे असे दिसते . राज्यात कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागामार्फत व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचलनाय अंतर्गत आयटीआयमधील ७०० निदेशक पदांची भरती करण्यात येणार आहे या बाबत विभागाने संचलनयास स्मरण पत्र देऊन लवकरात लवकर पदभरती संदर्भात कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत . लॉक डाऊन चा फायदा घेत तासिका तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना अंधारात ठेवून शासन पदभरती करून तासिका तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना डावलण्याचा प्रयत्न करत आहे . लॉकडाऊन नंतर पदभरतीमुळे अनुभवी तासिका निदेशकांना आपली नोकरी गमवावी लागणार यामुळे या निदेशकांवर बेरोजगारी व उपासमारीची वेळ येणार आहे . या पद भरती मुळे तासिका भवितव्य धोक्यात येणार असल्याने मोठी चिंता निर्माण झाली आहे . गेली अनेक वर्षे या पदावर कार्यरत असलेल्या तासिका निदेशकांन विषयी कुठलीही भूमिका न घेता विभागाने पदभरतीची मंजुरी दिली आहे . यापूर्वीही विभागाने अनेक वेळा पदभरती केली या त्यामध्ये देखील तासिका निदेशक यांना वेळोवेळी डावलण्यात आले . महाराष्ट्रातील ४१७ शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये सुमारे १ लाख ३० हजार विद्यार्थी आयटीआयचे प्रशिक्षण घेत आहेत आयटीआय कडे मागील काही वर्षात विद्यार्थ्यांचा वाढता कल पाहता विद्यार्थ्यांना शिक्षक उपलब्ध करून देणे गरजेचे झाले आहे परंतु राज्य सरकारने २०११ पासून शिक्षक भरती वरती बंदी आणल्यामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून कौशल्य विकास व उद्योजकता विभागातील निदेशकांची अनेक पदे रिक्त आहेत तसेच काही नवनिर्मित तुकड्यांना व काही नवनिर्मित ट्रेड ला मंजुरी मिळाली परंतु त्यावर पद मंजूर नाही अशी परिस्थिती आहे . यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणावर याचा मोठा परिणाम दिसून येत आहे .
दरवर्षी अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षाकडून याविषयी मंत्री महोदयांना विचारणा केली असता आम्ही या रिक्त पदांवर तासिका तत्त्वावरील निदेशकांची नियक्ती केली आहे यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणावर कोणताही परिणाम होत नाही असे खुद्द कौशल्य विकास मंत्री सांगतात परंतु या पदांवर कार्यरत असलेल्या तासिका निदेशका विषयी कोणतीही भूमिकामात्र कौशल्य विकास मंत्री घेत नाहीत . औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचा कारभार तासिका निदेशकांच्या भरवसे सोडला आहे . तासिका निदेशक देखील विद्यार्थ्यांच्या प्रशिक्षणनाची धुरा सांभाळत निदेशकाची गळती असलेल्या विभागाचा गाडा ओढत आहेत . राज्यात कौशल्य विकासाचा फक्त गाजावाजा असून अस्तित्वात मात्र पोकळ वसा अशी परीस्थिती आहे . आयटीआय मध्ये सुमारे दोन हजार निदेशकांची पदे रिक्त आहेत या रिक्त पदांवर शासनाकडून तासिका तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येते .
