by
नगर परिषदेला पडला आपल्याच कर्मचाऱ्यांचा विसर
मूल/प्रतिनिधी
शासन निधीतुन कोटयावधी रूपयांची विकासकामे करणा—या मूल नगर परिषदेला आपल्या सेवानिव्रुत्त कर्मचा—यांच्या मात्र विसर पडला असुन या कर्मचा-यांचे 5 महीण्यांचे वेतन थकले आहे. सेवानिव्रुत्तीच्या तुटपूंजी वेतनातुन आपल्या संसाराच्या गाडा हाकणा—या कर्मचा—यांना मागील 5 महीण्यांपासुन वेतन न मिळाल्याने उपासमारीच्या समस्येला तोंड दयावे लागत आहे.
मागील पाच वर्षात मूल नगर परिषदेला शहरातील विवीध विकासकामांसाठी शासनाकडुन कोटयावधी रूपयांच्या निधी उपलब्ध झाला. यातुन शहराच्या अनेक भागात विकासकामे होत आहेत. मात्र कर्मचा—यांचे वेतन आणि ईतर अनुषंगीक खर्च करण्यासाठी शासनाकडुन पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने नगर परिषदेच्या कर्मचा—यांना उशीरा वेतन मिळण्याची जणु सवयच जडली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासुन वेतनाची ही समस्या कायम असतांना आता सेवानिव्रुत्त कर्मचा—यांनाही त्याची झळ सोसावी लागत आहे. ग्राम पंचायतीपासुन सेवेत असलेले तसेच नव्याने नियमीत सेवेत सामावुन घेण्यात आलेले कर्मचारी,संवर्गातुन आलेले कर्मचारी आणि सेवानिव्रुत्त झालेले कर्मचारी या सर्वांचे वेतन शासनाकडुन मिळणा—या सहायक अनुदानातुन करण्यात येते. नगर परिषदेच्या मागणीचा तुलनेत शासनाकडुन येणारे सहायक अनुदान कमी असते. त्यातही अनुदान दरमहा येत नाही. मागील 30 वर्षात मूल नगर परिषदेने स्वउत्पन्नाचे कोणतेही साधन निर्माण करू शकले नाही.
विकासकामासोबतच कर्मचा—यांचे वेतन आणि ईतर खर्चासाठी शासन अनुदानावर अवलंबुन आहे. सेवानिव्रुत्त झालेले कर्मचारी सेवारत असतांना वेतनासाठी त्रस्त होत होते आता सेवानिव्रुत्ती नंतरही त्रस्त व्हावे लागत आहे. त्यामुळे नगर परिषदेच्या कर्मचा—यांसाठी अदयापही अच्छेदिन आलेले नाही.
शासनाचे गाजर तीन वर्षापासुन खायला मिळालेच नाही
नगरविकास खाता असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी नगर परिषदांनी आपआपली पत निर्माण करण्याचे आवाहन केले होते. किमान 90 ते 100 टक्के कर वसुली करणा-या नगर परिषदांना मागणीचा 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. मूल नगर परिषदने मागील 3 वर्षापासुन 90 टक्क्यापेक्षा अधिकची कर वसुली केली आहे. मात्र शासनाने अदयापही आपले शब्द पाळले नाही. कदाचित शासनाला आपल्या घोषणेचा विसर पडला असावा. परंतु त्यामुळे मूल नगर परिषदेच्या कर्मचा-यांच्या वेतनाचे नियोजन पुर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. मागील 3 वर्षाचा 100 टक्के अनुदानातील तफावतीच्या निधी मिळाल्यास नगर परिषदेवर कर्मचा-यांच्या असलेलया कर्जाचा बोझा उतरविता येईल असे आस्थापना विभागातील कर्मचा-याने सांगीतले.
मूल/प्रतिनिधी
शासन निधीतुन कोटयावधी रूपयांची विकासकामे करणा—या मूल नगर परिषदेला आपल्या सेवानिव्रुत्त कर्मचा—यांच्या मात्र विसर पडला असुन या कर्मचा-यांचे 5 महीण्यांचे वेतन थकले आहे. सेवानिव्रुत्तीच्या तुटपूंजी वेतनातुन आपल्या संसाराच्या गाडा हाकणा—या कर्मचा—यांना मागील 5 महीण्यांपासुन वेतन न मिळाल्याने उपासमारीच्या समस्येला तोंड दयावे लागत आहे.
मागील पाच वर्षात मूल नगर परिषदेला शहरातील विवीध विकासकामांसाठी शासनाकडुन कोटयावधी रूपयांच्या निधी उपलब्ध झाला. यातुन शहराच्या अनेक भागात विकासकामे होत आहेत. मात्र कर्मचा—यांचे वेतन आणि ईतर अनुषंगीक खर्च करण्यासाठी शासनाकडुन पुरेसा निधी उपलब्ध होत नसल्याने नगर परिषदेच्या कर्मचा—यांना उशीरा वेतन मिळण्याची जणु सवयच जडली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासुन वेतनाची ही समस्या कायम असतांना आता सेवानिव्रुत्त कर्मचा—यांनाही त्याची झळ सोसावी लागत आहे. ग्राम पंचायतीपासुन सेवेत असलेले तसेच नव्याने नियमीत सेवेत सामावुन घेण्यात आलेले कर्मचारी,संवर्गातुन आलेले कर्मचारी आणि सेवानिव्रुत्त झालेले कर्मचारी या सर्वांचे वेतन शासनाकडुन मिळणा—या सहायक अनुदानातुन करण्यात येते. नगर परिषदेच्या मागणीचा तुलनेत शासनाकडुन येणारे सहायक अनुदान कमी असते. त्यातही अनुदान दरमहा येत नाही. मागील 30 वर्षात मूल नगर परिषदेने स्वउत्पन्नाचे कोणतेही साधन निर्माण करू शकले नाही.
विकासकामासोबतच कर्मचा—यांचे वेतन आणि ईतर खर्चासाठी शासन अनुदानावर अवलंबुन आहे. सेवानिव्रुत्त झालेले कर्मचारी सेवारत असतांना वेतनासाठी त्रस्त होत होते आता सेवानिव्रुत्ती नंतरही त्रस्त व्हावे लागत आहे. त्यामुळे नगर परिषदेच्या कर्मचा—यांसाठी अदयापही अच्छेदिन आलेले नाही.
नगर परिषदेची मागणी आणि शासनाकडुन येणारे अनुदान यात मोठी तफावत राहत असल्याने सर्वांचे वेतन एकाचवेळी करणे शक्य होत नाही. शासनाकडुन मार्च 2019 पर्यंतचे अनुदान आले आहे. मात्र कर्मचा—यांचे नोव्हेबंर 2018 पासुनचे वेतन थकले आहे. त्यातुन ताळमेळ जुळवीणे कठीण आहे. असे असले तरी एकदोन दिवसात सर्वच कर्मचा—यांना 2 महीण्याचे वेतन देण्यात येईल. मुख्याधिकारी विजयकुमार सरनाईक
शासनाचे गाजर तीन वर्षापासुन खायला मिळालेच नाही
नगरविकास खाता असलेल्या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी नगर परिषदांनी आपआपली पत निर्माण करण्याचे आवाहन केले होते. किमान 90 ते 100 टक्के कर वसुली करणा-या नगर परिषदांना मागणीचा 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. मूल नगर परिषदने मागील 3 वर्षापासुन 90 टक्क्यापेक्षा अधिकची कर वसुली केली आहे. मात्र शासनाने अदयापही आपले शब्द पाळले नाही. कदाचित शासनाला आपल्या घोषणेचा विसर पडला असावा. परंतु त्यामुळे मूल नगर परिषदेच्या कर्मचा-यांच्या वेतनाचे नियोजन पुर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. मागील 3 वर्षाचा 100 टक्के अनुदानातील तफावतीच्या निधी मिळाल्यास नगर परिषदेवर कर्मचा-यांच्या असलेलया कर्जाचा बोझा उतरविता येईल असे आस्थापना विभागातील कर्मचा-याने सांगीतले.
