by चंद्रपूर वन अकादमीमध्ये राष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र
चंद्रपूर/प्रतिनिधी: चंद्रपूर येथील वन अकादमीमध्ये राष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र सुरु करण्यात येत असून त्याबाबतचा प्रस्ताव वन विभागाने सादर करावा, तसेच त्यासाठी विविध कंपन्यांच्या सामाजिक दायित्वातून निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निदेश आज वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले
सह्याद्री अतिथीगृहात आज यासंबंधी झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस कौशल्य विकास मंत्री संभाजी निलंगेकर पाटील, विरेंद्र तिवारी मुख्य वन संरक्षक, मुंबई, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जीत सिंग, अशोक खडसे- संचालक चंद्रपूर प्रबोधिनी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
उद्योगांची गरज ओळखून कुशल मनुष्यबळ निर्माण होणे आवश्यक असल्याचे सांगून सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले की, चंद्रपूर वन अकादमीमध्ये निर्माण होणारे हे राष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र केवळ चंद्रपूर किंवा महाराष्ट्रासाठी नाही तर आसपासच्या राज्यांसाठी ही उपयुक्त ठरावे इतके याचे काम उत्तम झाले पाहिजे. यासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाच्या समन्वयातून केंद्राचे काम वेगाने पुढे कसे जाईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. चंद्रपूर वन अकादमी, आपत्ती व्यवस्थापन केंद्र, कौशल्य विकास केंद्र आणि जलसाक्षरता केंद्र ही या वन अकादमीची शक्तीस्थाने असून २०१९ पर्यत यातील बरीच कामे पूर्णत्वाला जातील यादृष्टीने कामाचे नियोजन आणि अंमलबजावणी केली जावी. वन अकादमीत राष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्र निर्माण करतांना इंडस्ट्री रेडी वर्क फोर्स तयार होईल यासाठी प्रयत्न व्हावेत, केंद्रात ३० ते ४० टक्के प्रशिक्षण हे वनाधारित रोजगार संधींवर दिले जावे असेही ते म्हणाले. कौशल्य प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम निश्चित करतांना त्याचा सखोल विचार केला जावा, त्याला शास्त्रीय आणि व्यावसायिक आधार असावा, शिक्षकांची नियुक्तीही त्याचप्रकारे केली जावी अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
कौशल्य विकासातून देशाला कुशल मनुष्यबळ मिळणार असल्याने त्यासाठी लागणारा निधी हा खर्च नाही तर गुंतवणूक म्हणून पाहिला जावा असेही ते यावेळी म्हणाले. कौशल्य विकास केंद्रासाठी सामाजिक दायित्वातून निधी मिळवतांना शासनाच्या पेट्रोलियम कंपन्यांशी चर्चा करावी, त्या अनुषंगाने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांच्यासमवेत एक बैठक आयोजित करावी, त्यांच्यासमोर यासंबंधीचे सादरीकरण करावे असे निदेशही सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी दिले.
कौशल्य विकास केंद्राची रचना करतांना अन्न व कृषी प्रक्रिया उद्योग, वनाधारित उद्योग, वन पर्यटनाला प्रोत्साहन देणारे उद्योग हस्तकला, ऑटोमोटिव्ह, दागिणे बनवणे, खाणउद्योगाची गरज ओळखून आवश्यक असणारे मनुष्यबळ, पॉवर टुरिझमशी संबंधित उद्योग यासगळ्या बाबींचा विचार केला जावा. ज्या उद्योगांना या क्षेत्रातील कुशल मनुष्यबळ हवे आहे, त्यांच्याशी सामंजस्य करार करता येतो का याची शक्यता तपासून पाहावी असेही ते म्हणाले. बैठकीत केंद्र शासनाशी संलग्न असलेल्या यशस्वी अकादमीने राष्ट्रीय कौशल्य विकास केंद्रासंबंधीचे सादरीकरण केले.
