by 
चंद्रपूर - संपूर्ण राज्यातील ग्रामपंचायतींना संगणकीकृत करून थेट राज्याच्या राजधानीला जोडण्याचा उपक्रम ई-पंचायत अंतर्गत करण्यात आला. असे असताना राज्यातील ३२ हजार बेरोजगार युवकांना या माध्यमातून काम मिळाले. शासनाने यासाठी डाटा कन्सलटन्सी यासोबत भागिदारी केली आणि त्यासंदर्भातील अध्यादेश जारी करण्यात आले. या अध्यादेशानुसार जो पगार डाटा एंट्री ऑपरेटरला मिळावयास पाहिजे, त्या तुलनेत अर्धा पगार देऊन खाजगी कंपन्या काम भागवित आहेत. एवढेच नव्हे तर या कामगारांना कामगार कायद्यांतर्गत दाद मागता येऊ नये, म्हणून शक्कल लढविण्यात आली असून, या कामगारांना शासनाने चक्क उद्योजक बनविले. जिल्ह्यात असे कामगार असताना राज्याचा विचार केल्यास हा महाघोटाळा पाचशे कोटी रुपयापर्यंतचा असावा, असा अंदाज श्रमिक एल्गारच्या अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी वर्तविला आहे.ई-पंचायत
शासनाच्या या ङ्कमहाऑनलाईनङ्क कंपनीने घोटाळा केल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
अ‍ॅड. गोस्वामी म्हणाल्या, केंद्र शासनाच्या निधीतून ई-पंचायत प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यासाठी ग्राम पंचायतीच्या अधिकारातील तेराव्या वित्त आयोगाच्या २० टक्के निधीतून खर्च केला जातो. हा प्रकल्प राबविण्याची जबाबदारी शासनाने महाऑनलाईनला व जलसंधारण मंत्रालयाला देण्यात आली. २०१० मध्ये तयार झालेली ही कंपनी राज्य शासन व टाटा कन्सलटन्सीची संयुक्त कंपनी आहे. ग्रामपंचायत स्तरावर डाटा एन्ट्री ऑपरेटर नेमण्यात यावे, यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात आला. राज्य शासनाची चोविस टक्के भागीदारी असताना ही ऑपरेटरला ८ हजार ३२४ रुपये देण्याबाबतचा करार ग्राम पंचायतीने करावा. असाही निर्णय ३० एप्रिल २०११ रोजी शासनाने घेतला. परंतु प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करताना डाटा एन्ट्री ऑपरेटरच्या नियुक्तीचे अधिकार खासगी कंपन्यांना दिले. शासनाने ग्राम पंचायतीला आदेश न देता महाऑनलाईनने करार केलेल्या युनिटी टेलकॉम इन्फ्रस्ट्रक्चर, युनिटी आयटी आणि चंद्रपूर ऑनलाईन लिमीटेड यांचे मार्फत डाटा एन्ट्री ऑपरेटरशी करार केला.
