by चंद्रपूर - नागपूर कराराच्या अंमलबजावणी अभावी वाढता असमतोल, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, कुपोषण, नक्षलवाद रोखण्यास प्रशासकीय पातळीवरील अपयश लक्षात घेता स्वतंत्र विदर्भ राज्याच्या मागणीचा ठराव शेतकरी संघटनेच्या बाराव्या संयुक्त अधिवेशनात संमत करण्यात आला.
चंद्रपूर येथे शेतकरी संघटनेच्या तीन दिवसीय अधिवेशनाचे सूप रविवारी (ता.10) वाजले. संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी यांच्या उपस्थितीत चाललेल्या या अधिवेशनात स्वतंत्र भारत पक्षाच्या राजकीय दिशेसंदर्भानेही निर्णय घेण्यात आला. संघटनेचे माजी प्रांताध्यक्ष ऍड. वामनराव चटप, हेमंत पांचाळ, साहेबलाल शुक्ला, महेंद्रसिंग मलिक, संघटनेचे अध्यक्ष रवी देवांग, "पीटीआय'चे माजी अध्यक्ष वेद्रप्रकाश वैदिक, महिला आघाडीच्या सरोज काशीकर, शैलजा देशपांडे, मधुसूदन हरणे यांच्यासह विविध पिकासंदर्भाने असलेले सेनापती या वेळी उपस्थित होते. ऊस सेनापती संजय कोल्हे, सोयाबीनची जबाबदारी असलेले अरुण केदार, कपाशीचे मधुसूदन हरणे यांचाही उपस्थितांमध्ये समावेश होता.
मॉडेल ऍक्टद्वारे खासगी बाजारपेठांची निर्मिती होत सहकारी बाजार समित्यांचे जोखड उखडून टाकणे, कृषी क्षेत्राला पूर्णवेळ पूर्ण दाबाचा वीजपुरवठा होईपर्यंत वीज बिल आकारणी करण्यात येऊ नये, अन्नसुरक्षा कायद्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागण्याची शक्यता पाहता अन्नसुरक्षा कायदा मागे घ्यावा, सीलिंग कायद्याला विरोध, भूसंपादन कायद्यातील काही तरतुदींना विरोध, जनुकीय तंत्रज्ञान, जैविक तंत्रज्ञानाच्या वापराबद्दल स्वातंत्र्य असे अनेक ठराव अधिवेशनात मंजूर करण्यात आले.
उसाची पहिली उचल 3200 रुपये प्रति टनाने करण्याचा ठरावही अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला. त्याबरोबरच या वर्षी राज्याच्या काही भागांत उद्भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करता निःशुल्क अथवा अनुदानित पद्धतीने होणारा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा ठरावही संमत झाला. महिला सुरक्षेसंदर्भानेही अधिवेशनात चर्चा झाली. स्वतंत्र भारत पक्षाने येत्या लोकसभा निवडणुकीत चंद्रपूर, नांदेड या दोन लोकसभा मतदार संघातून निवडणूक लढविण्याचाही निर्णयही या वेळी झाला. संघटनेचे माजी राज्य अध्यक्ष सूत्रसंचालन राम नेवले यांनी केले. संघटनेचे वणी तालुका अध्यक्ष दशरथ पाटील, विजय वेल्हेकर यांच्यासह मान्यवरांची या वेळी उपस्थिती होती. दिवसभर चाललेल्या परिसंवादात विविध विषयांवर मंथन झाले.
