Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

मंगळवार, ऑगस्ट ०९, २०११

महाऔष्णिकच्या राखेचे तीन कोटी शिल्लक


Tuesday, August 09, 2011 AT 02:45 AM (IST)
चंद्रपूर - चंद्रपूर महाऔष्णिक वीजकेंद्रातून सिमेंट कारखान्यांना राखेचा पुरवठा अत्यल्प दरात करण्यात येत आहे. त्यानंतरही या प्रकल्पांकडून राखेची देयके अदा केलेली नसल्याची बाब समोर आली आहे. कोरपना तालुक्‍यातील माणिकगड सिमेंट आणि अंबुजा सिमेंटकडून जवळपास तीन कोटी 30 लाख रुपये येणे बाकी आहे. येथील वीजकेंद्रात दररोज 35 हजार मेट्रिक टन कोळसा जाळला जातो. या कोळशापासून हजारो मेट्रिक टन राख तयार होते. या राखेची विल्हेवाट कशी लावायची, हा प्रश्‍न नेहमीच वीजकेंद्राच्या व्यवस्थापनासमोर असायचा. यासाठी ऍश बंड तयार केले आहेत; मात्र राखेची विल्हेवाट लागत नव्हती. या राखेचा उपयोग सिमेंट उत्पादनासाठी करता येतो, हे स्पष्ट झाल्यानंतर ही राख सिमेंट उद्योगांना देणे सुरू केले. सुरवातीला ही राख मोफत दिली जात होती; मात्र त्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने एक नोटीस काढले. त्यानुसार राखेसाठी प्रतिटन 50 रुपये दर आकारण्यात यावा, असे सुचविले होते; परंतु वीजकेंद्राच्या व्यवस्थापनाने याकडे साफ दुर्लक्ष केले. राख मोफत देणे सुरू होते. यासंदर्भात मध्यंतरी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे माजी जिल्हाध्यक्ष विनोद दत्तात्रेय यांनी ऊर्जामंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रार केली होती.

हाच मुद्दा घेऊन चंद्रपूरचे आमदार नाना श्‍यामकुळे यांनी विधानसभेच्या चालू अधिवेशनात प्रश्‍न उपस्थित केला होता. या प्रश्‍नाला उत्तर देताना ऊर्जामंत्री पवार यांनी सांगितले, की माणिकगड व अंबुजा सिमेंट प्रकल्पाने तीन नोव्हेंबर 2009 ते जून 2011 या कालावधीत आठ लाख 13 हजार मेट्रिक टन राखेची उचल केली आहे. त्याची किंमत तीन कोटी 38 हजार 985 इतकी आहे. या रकमेचा भरणा या दोन्ही कंपन्यांनी चंद्रपूर महाऔष्णिक वीजकेंद्राला अद्याप केलेला नाही. यासंदर्भात दोन्ही प्रकल्पांना कळविले आहे, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले 

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.