Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

बुधवार, जुलै २१, २०१०

"श्रुजला श्रवंती' धरणाचा मुद्दा ऐरणीवर

Tuesday, July 20, 2010 AT 09:15 AM (IST)

Tags: chandrababu naidu, chandrapur, vidarbha, dam, babhali dam

चंद्रपूर - आंधप्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या "बाभळी' प्रकरणानंतर गोंडपिंपरी तालुक्‍यातील प्राणहिता नदीवरील "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्राणहिता श्रुजला श्रवंती' या धरणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या धरणामुळे आंधप्रदेश सीमेला लागून असलेली या तालुक्‍यातील हजारो हेक्‍टर शेतजमीन व शेकडो गावे पाण्याखाली येणार आहेत. त्यामुळे आधीच या धरणाविषयी शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर नायडू यांच्या घुसखोरीनंतर सीमावर्ती भागात या धरणाचा वाद उफाळून येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.
गोंडपिंपरी तालुका हा महाराष्ट्र आंध्र सीमेवर आहे. या तालुक्‍यातील शिवणी या गावाजवळ वर्धा व वैनगंगा या नद्यांचा संगम आहे. या संगमातून पुढे वाहणाऱ्या नदीला प्राणहिता म्हणून ओळखले जाते. महाराष्ट्र व आंधप्रदेशाला जोडणारी ही नदी आहे. याच नदीवर शिवणी गावाजवळ "डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्राणहिता श्रुजला श्रवंती' हे महाकाय धरण होत आहे. याचे अंदाजपत्रक 38 हजार कोटी रुपयांचे आहे. आंधप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी याची महत्त्वाकांक्षी योजना होती. तेलंगणामधील आदिलाबाद, करीमनगर, निजामाबाद, मैदक या जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांसाठी हे धरण वरदान ठरणार आहे. सोबतच रंगोरेड्डी व हैद्रराबाद या आंध्रातील प्रमुख शहरांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सुविधा याच धरणातून होणार आहे. साधारणत: वर्षभरापूर्वी प्राणहिता नदीवर आंधप्रदशेचे तत्कालीन मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी यांच्या हस्ते या धरणाचे भूमिपूजन झाले. उत्सुकतेपोटी महाराष्ट्रातील सीमावर्ती भागातील नागरिकही गेले होते. ते परत आल्यानंतर या धरणाविषयी चर्चा सुरू झाली.
दरम्यान, हे धरण झाल्यास महाराष्ट्रातील नदीकाठावरील शेकडो गावे व हजारो हेक्‍टर शेतजमीन बुडेल, अशी भीती व्यक्त होऊ लागली. यानंतर जिल्ह्यातील नेत्यांनी विविध पातळ्यांवर याचा विरोध सुरू केला. भूमिपूजनस्थळी जाऊन आंदोलने केलीत. जलसंपदा व ऊर्जामंत्री अजित पवार यांनीही हा मुद्दा नागपूर येथील अधिवेशनात उपस्थित केला होता. तेव्हा धरण बांधण्यासाठी आंधप्रदेश सरकारने महाराष्ट्र शासनाची परवानगीच घेतली नसल्याची बाब समोर आली होती. गाव आणि शेतजमीन बुडेल हीच भीती घेऊन या परिसरातील नागरिक धरणाचे काम बघत आहे.


जमीन अधिग्रहणाचे काम जोरात
राजशेखर रेड्डीचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असल्याने कामाला गती आली होती. मात्र, रेड्डी यांचे अपघाती निधन झाले आणि कामाची गती मंदावली. या धरणासाठी आवश्‍यक जमिनी अधिग्रहणाचे काम आंध्रात जोरात सुरू आहे. जमिनीला योग्य भाव द्यावा, या मागणीसाठी तेथील शेतकरी आंदोलन करीत आहेत.


धरणाचा निवडणुकीत फटका

या धरणाचा फटका आंध्रातील सिरपूर टाऊनचे माजी आमदार कोनेरू कोनप्पा यांनाही बसला. ते याच मुद्द्यावरून मागील विधानसभा निवडणुकीत पराभूत झाले. आंध्राच्या सीमावर्ती भागात महाराष्ट्रातील प्राणहिता नदीवर असलेल्या कार्तिक स्वामींचे भक्त मोठ्या संख्येत राहतात. मागील विधानसभा निवडणुकीत कोनेरू कोनप्पा यांच्या विरोधकांनी धरण बांधल्यानंतर महाराजांचे वास्तव्य असलेले मंदिर बुडेल, असा प्रचार केला. या धार्मिक मुद्द्याचा फटका कोनेरू कोनप्पा यांना बसला. ते पराभूत झाले. दरम्यान, या पार्श्‍वभूमीनंतर येणाऱ्या पोटनिवडणुकीच्या हेतूने माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी बाभळी धरणाला भेट देऊन वाद उपस्थित केल्यानंतर पुन्हा आता प्राणहिता धरणाचा मुद्दा समोर आला आहे.



दरम्यान, याबाबत राजशेखर रेड्डी याचे निकटवर्तीय व या धरणाच्या निर्मितीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे सिरपूर टाऊनचे माजी आमदार कोनेरू कोनप्पा यांच्याशी संपर्क साधला असता धरणामुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना नुकसान होणार नसल्याचे सांगितले. मात्र, तेलंगणात हरितक्रांती होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. धरणाच्या कामाला सुरवात झाली आहे. जमीन अधिग्रहणाचे काम सुरू आहे. संबंधित कंपन्यांशी धरण बांधकामासंदर्भात करार झाला आहे. यासाठी पाचशे कोटी रुपये या कंपन्यांना देण्यात आले आहे. या धरणासंदर्भात केंद्र शासनाची जलव्यवस्थापन समिती व आंध्र सरकारचा करार आहे. प्राणहिता नदीवरील 360 टीएमसी एवढ्या पाण्याचा आंध्र वापर करू शकतो, असे कोनेप्पा म्हणाले. सध्या 165 टीएमसी पाणी वापरण्याची योजना आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.