संसदेचे अधिवेशन आटोपल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शनिवारी रात्री अहमदाबादला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतल्याचे समजते. त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात आगामी काळात मोठी राजकीय उलथापालथ होऊ शकते. सध्या राज्यात सचिन वाझे प्रकरणामुळे राज्य सरकार बॅक फुटवर आले असून राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या अडचणीत वाढ झालेली आहे. परिणामी, ही भेट अहमदाबादला एका बढ्या उद्योजाकाच्या घरी झाल्याचे कळते. यात राष्ट्रवादीचे बढे नेते प्रफुल्ल पटेलही उपस्थित असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में चुनावी प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी घायल हो गई हैं. मिल रही जानकारी के अनुसार उनके पैर में गंभीर चोट लगी है. जिसके बाद उनको कोलकाता इलाज के लिए ले जाया जा रहा है.
घायल होने के बाद ममता ने भाजपा पर साजिश के तहत हमला करवाने का आरोप लगाया है.
आज सुबह वह नंदीग्राम से नामांकन दाखिल करने के बाद चुनावी प्रचार कर रहीं थी. इसी दौरान एक जगह भीड़ होने पर उनके पैर में चोट लग गई. घायल होने के बाद ममता ने कहा ”मेरे पैर पर गाड़ी चढ़ा दी गई मुझे चोट लगी है. मैं अब कोलकाता जा रही हूं डॉक्टर को दिखाने के लिए.” भाजपा पर साजिश का लगाया आरोप
वहीं टीएमसी ने इसे मुख्यमंत्री पर हमला करार दिया टीएमसी के अनुसार चार-पांच लोगों ने उनपर हमला किया है यह एक साजिश के तहत किया गया है.
पार्टी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी. लेकिन सवाल यह उठता है कि यह हादसा जिस वक्त हुआ ममता के सुरक्षाकर्मी कहां पर थे.
कोलकाता :- कोलकाता के स्ट्रैंड रोड इलाके में सोमवार की शाम एक बहुमंजिला इमारत की 13वीं मंजिल पर आग लग गई। इस बहुमंज़िला इमारत में लगी आग में अब तक नौ लोगो की मौत हो चुकी है, आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है, इस अग्निकांड में मरने वालो में 4 दमकलकर्मी, एक एसआई और 2 आरपीएफ के जवान शामिल हैं.
सूचना पाकर मौके पर पहुंची मुख्य्मंत्री ममता बनर्जी ने मुआबज़े का ऐलान भी कर दिया, उन्होंने मृतक के परिवारों को 10-10 लाख रुपये का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। घटनास्थल पर पहुंचीं ममता बनर्जी ने कहा कि यह संपत्ति रेलवे की है, यह उनकी जिम्मेदारी है मगर वे भवन का नक्शा मुहैया करने में असमर्थ रहे। मैं इस त्रासदी पर राजनीति नहीं करना चाहती हूं, मगर रेलवे का कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आया है।
नविदिल्ली- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज राज्यसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावाला उत्तर दिले. चर्चेत सहभागी होऊन हातभार लावल्याबद्दल त्यांनी राज्यसभा सदस्यांचे आभार मानले. ते म्हणाले की, राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणामुळे कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागणाऱ्या जगात आशा, आत्मविश्वास निर्माण झाला.
भारत आज संधींचा देश आहे आणि जगाची नजर भारताकडे आहे. भारताकडून अपेक्षा आहेत आणि भारत जगाच्या उन्नतीत योगदान देईल असा विश्वास आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात भारत प्रवेश करीत असताना आपण त्यास प्रेरणेचा सोहोळा बनवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे आणि 2047 मध्ये भारत स्वातंत्र्याची शतकपूर्ती करीत असताना भारतासाठीच्या आपल्या अभिवचनांच्या प्रतिज्ञेस आपण पुनरुज्जीवित केले पाहिजे असे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान म्हणाले की कोविड महामारी प्रभावीपणे हाताळणे हे एखाद्या पक्षाचे किंवा व्यक्तीचे यश नव्हे तर राष्ट्राचे यश आहे आणि त्याप्रमाणेच ते साजरे केले जावे. पोलिओ, कांजिण्या यांचा मोठा धोका होता ते दिवसही भारताने पाहिले आहेत. भारताला ही लस मिळेल किंवा किती लोकांना मिळेल याची माहिती कोणालाही नव्हती. मोदी म्हणाले कि त्या दिवसापासून आताआम्ही या टप्प्यावर आहोत जेव्हा आमचे राष्ट्र जगासाठी लस बनवित आहे आणि जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीम राबवित आहे. यामुळे आपला आत्मविश्वास वाढतो. कोविड -19 कालावधीने आपल्या संघीय रचनेत आणि सहकारी संघराज्याच्या भावनांमध्ये नवीन सामर्थ्य निर्माण केले आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
भारतीय लोकशाही ही पाश्चात्य संस्था नसून मानवी संस्था आहे असे भारतीय लोकशाहीवर केलेल्या टीकेला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी उत्तर दिले. भारतीय राष्ट्रवादावर चोहोबाजूनी होणाऱ्या हल्ल्याबद्दल देशवासियांना जागरूक करणे अत्यावश्यक आहे. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांचा हवाला देत पंतप्रधान म्हणाले की भारतीय राष्ट्रवाद हा संकुचित नाही किंवा स्वार्थी आणि आक्रमक नाही, हा सत्यम, शिवम सुंदरम या कल्पनेवर आधारित आहे. “भारत केवळ जगातील सर्वात मोठी लोकशाही नाही. भारत 'लोकशाहीची जन्मदात्री' आहे आणि ही आमची नीतिमूल्य आहेत. आमच्या देशाची प्रवृत्ती लोकशाहीवादी आहे, ”असे पंतप्रधान म्हणाले.
मोदी म्हणाले की कोरोना काळात जेव्हा देशांना परदेशी गुंतवणूकीपासून वंचित ठेवले गेले, तेव्हा भारतात विक्रमी गुंतवणूक झाली. परकीय चलन, थेट परदेशी गुंतवणूक, इंटरनेट प्रवेश आणि डिजिटल, आर्थिक समावेशन, शौचालयांची उभारणी, परवडणारी घरे, एलपीजी जोडणी आणि नि: शुल्क वैद्यकीय उपचार या क्षेत्रात मजबूत कामगिरी केल्याचे मोदी यांनी नमूद केले. मोदी म्हणाले की आव्हाने आहेत मात्र त्यावर उपाय शोधायचे कि त्या समस्येचा भाग व्हायचे हे आपल्याला ठरवायचे आहे.
शेतकऱ्याला सक्षम करण्यासाठी सरकारने 2014 पासून कृषी क्षेत्रात बदल सुरू केले. पीक विमा योजना अधिक शेतकरी अनुकूल होण्यासाठी त्यात बदल करण्यात आले. पीएम-किसान योजना देखील सुरु करण्यात आली अशी माहिती पंतप्रधानांनी दिली. सरकार छोट्या शेतकर्‍यांसाठी काम करीत आहे यावर मोदींनी भर दिला. पीएमएफबीवाय अंतर्गत शेतकऱ्यांचा 90,000 कोटी रुपयांचा दावा आहे. किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा आरोग्य पत्रिका आणि सन्मान निधीद्वारेही शेतकऱ्यांना फायदा झाला. जेव्हा पीएम ग्रामीण सडक योजनेंतर्गत रस्ता जोडणी सुधारली जाते, तेव्हा शेतकऱ्यांचे उत्पादन दूरवर पोहचविता येते. किसान रेल, किसान उडान यासारख्या योजनाही आहेत. छोट्या शेतकऱ्यांचे जीवन सुधारणे ही काळाची गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. खाजगी किंवा सहकारी क्षेत्रात काम करण्यासाठी त्यांना दुग्धशाळेसारखे स्वातंत्र्य का असू नये? असा सवालही पंतप्रधानांनी विचारला.
शेतीच्या समस्या सोडवल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी काम करण्याची गरज आहे. शेतकरी हितासाठी सर्व पक्षांनी पुढे यावे असे आवाहन पंतप्रधानांनी केले. “एमएसपी आज आहे, एमएसपी यापूर्वीही होता ; भविष्यातहीएमएसपी कायम राहील ” असे एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किमतींविषयी पंतप्रधानांनी पुन्हा भाष्य केले. गरिबांसाठी परवडणारे रेशन कायम राहील. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. ” शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी आपण राजकीय समीकरणांच्या पार जाण्याची गरज आहे, असे ते म्हणाले.
देश अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करीत असलेल्या शक्तींविरुद्ध पंतप्रधानांनी इशारा दिला. ते म्हणाले, शीखांच्या योगदानाचा भारताला खूप अभिमान आहे. हा समाज आहे ज्याने देशासाठी बरेच काही केले आहे. गुरु साहिबांचे शब्द आणि आशीर्वाद मौल्यवान आहेत. शहरी-ग्रामीण भागातील दरी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जावा, असे आग्रही प्रतिपादन पंतप्रधानांनी केले.
पंतप्रधानांनी युवाशक्तीचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि ते म्हणाले की, तरुणांना सक्षम करण्याच्या प्रयत्नांमुळे देशाच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी समृद्ध लाभांश मिळेल. तसेच, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणास त्वरित मान्यता देण्यात आल्याबद्दल त्यांनी संतोष व्यक्त केला.
पंतप्रधान म्हणाले की एमएसएमई अर्थव्यवस्थेच्या पुनर्प्राप्तीसाठी आणि विकासासाठी एमएसएमई महत्त्वपूर्ण आहे कारण त्यांच्याकडे रोजगाराची प्रचंड क्षमता आहे. म्हणूनच कोरोना काळात त्यांना प्रोत्साहनपर पॅकेजेस देण्यावर विशेष लक्ष होते.
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास या कल्पनेचा संदर्भ देताना पंतप्रधानांनी नक्षलग्रस्त भागात व ईशान्य भागात परिस्थिती सामान्य करण्यात केलेले उपाय अधोरेखित केले. ते म्हणाले की तेथे परिस्थिती सुधारत आहे आणि या क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होत आहेत. आगामी काळात देशाच्या विकासात पूर्वेकडील क्षेत्र मोठी भूमिका बजावेल अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरील कपडे न काढता तिच्या मर्जीशिवाय शरीराला हात लावण्याची क्रिया म्हणजे लैंगिक शोषण नव्हे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या या वादग्रस्त निकालाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या वादग्रस्त निर्णयाला स्थगिती दिली.
12 वर्षांच्या मुलीच्या लैंगिक शोषण प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयात दोषी ठरलेल्या एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाद मागितली होती. याप्रकरणी सुनावणी करताना कोर्टाने म्हटलं होतं की, "अल्पवयीन मुलीच्या मर्जीविना तिच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या शरीराला हात लावला असेल तर याला लैंगिक शोषण म्हणायचं का? हा गुन्हा एक वर्षाची किमान कैद अशी शिक्षा असणाऱ्या विनयभंगाचा आहे की पॉक्सो कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या लैंगिक शोषणाचा? पॉक्सो कायद्याअंतर्गत किमान तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे." "हा गुन्हा लैंगिक शोषणाचा नाही," असं हायकोर्टाने म्हटलं. शिवाय या गुन्ह्यात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कमी करुन एका वर्षाची केली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर आश्चर्य व्यक्त केलं जात होतं. हा निर्णय म्हणजे संकुचित दृष्टीकोन असल्याचं लहान मुलांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्ते आणि कायदेतज्ज्ञांनी म्हटलं होतं. यानंतर अॅटर्नी जनरल यांनीही हायकोर्टाचा निर्णयामुळे चुकीचं उदाहरण ठरेल, असं सर्वोच्च न्यायालयात सांगितलं. यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल यांना नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध योग्य याचिका दाखल करण्याची परवानगी दिली. त्याचवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने पॉक्सो कायद्याच्या कलम 8 अंतर्गत आरोपींना निर्दोष मुक्त करण्याच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली.
