Top News

सरकारी शाळा बंद करण्याचा निर्णय त्वरित रद्द करा

पुरोगामी पत्रकार संघाचे तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पत्र शिरीष उगे (भद्रावती प्रतिनिधी) भद्रावती : राज्य शासनाने सरकारी शाळेच्या संदर्भ...

ads

गुरुवार, एप्रिल २३, २०२०

खासदारांच्या प्रश्नाचे उत्तर पालकमंत्रीने दिलेच पाहिजे।

विशेष लेख : विजय सिद्धावार




कोरोणाच्या संकटसमयी देशातील गरीब जनता लॉकडावूनमुळे चिंताग्रस्त असतांनाच, या गरीबांना मदत करण्यावरून, काँग्रेसचेच खासदार बाळूभाऊ धानोरकर यांनी काँग्रेस पक्षाचेच असलेले पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांचेवर ‘किट’ वाटपावरून वक्तव्य करीत संशयाचे वातावरण निर्माण केले आहे. सुमारे 40 हजार किटचा ‘हिशेब’ लागत नसल्यांचा आरोप त्यांचे बोलण्यातून स्पष्ट झाले आहे.

देशात कोरोणाचे संकट आले आणि हे संकट घालविण्याकरीता, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडावून जाहीर केले. या लॉकडावूनमुळे, अडकलेल्या आणि स्थानिक मजूरांचा, गरीबांचा जगण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. हातावर आणून पानावर खाणारे हताश झालेत. अशा परिस्थितीत अनेक सामाजीक संघटना, संवेदनशील विचारांचे नागरीक आणि राजकीय नेत्यांनी अडचणीत आलेल्यांकरीता फुड पॉकेट, अन्नधान्य वितरण करणे सुरू केले. जिल्हयाचे पालकमंत्री तसेच राज्याचे मदत आणि पुर्नवसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी, त्यांचेकडून जिल्हयात 30 हजार अन्नधान्याचे किट वाटप करणार असल्यांचे जाहीर केले. अशा बातम्याही झडकल्या. नाम. विजय वडेट्टीवार हे ‘मदतीसाठी’ वाटप करण्यात नेहमी आघाडीवर राहत असल्यांने अनेकांनी समाधानही व्यक्त केले. यातील 15 हजार किट त्यांचे मतदार संघातील प्रत्येक तालुक्यात पाच हजार प्रमाणे वाटप करण्यात येईल व उर्वरीत 15 हजार जिल्हयातील इतर तालुक्यात वाटपांचे धोरणही त्यांनी जाहीर केले. हे वाटप काँग्रेस कार्यकर्ते आणि तहसिलदार यांचे मार्फत करण्यात येईल असेही सांगण्यात आले.

सिंदेवाही, सावली, ब्रम्हपुरी तालुक्यातील काँग्रेस कार्यकर्तानी गरजू लाभार्थ्यांची यादी तयार केली आणि काही ठिकाणी नाम. विजय वडेट्टीवार यांचे हस्ते अन्नधान्य वाटपाचे फोटोही प्रसिध्दी माध्यमात झळकल्या. नवरगांवसह अनेक गावातील बऱ्यांच गरजूनी हे वाटप ‘तोंड पाहून होत आहे, फक्त काँग्रेसच्याच लोकांना किट दिली जात आहे, खरे गरजू वंचितच आहे.’ अशा तक्रारीही येवू लागल्या. या किटचे वाटप हे नाम. विजय वडेट्टीवार यांचेकडून वैयक्तीकरित्या होत असल्यांचे भासविल्यांने, गरजू लाभार्थ्यांच्या तक्रारीवर जाब विचारण्यांचा तसा कोणताही अधिकार नव्हता, कारण वैयक्तीक मदत कुणाला आणि कशी करायची हे त्या मदत करणाऱ्यांचा प्रश्न असतो. मात्र नाम. विजय वडेट्टीवार यांचे मार्फतीने वाटप केलेले किट ही त्यांचेकडून वैयक्तीक वाटप केले नसून, खनिज विकास निधी आणि सीएसआर फंडातून होत असल्यांची माहीती, खासदार बाळूभाऊ धानोरकर यांनी जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांचेकडे केलेल्या तक्रारीतून आणि माध्यमाजवळ व्हिडीओच्या माध्यमातून दिलेल्या प्रतिक्रियेतून मिळाली. ही माहीती खरी असेल तर हा “किट वाटप घोटाळा” गंभीर आहे. अडचणीत आलेल्या मजूरांच्या अगतीकतेचा फायदा हे नेतेमंडळी उचलून, मेलेल्यांच्या टाळूवरचे लोणी खात आहेत.

40 हजार अन्नधान्याच्या किट जर खनिज विकास निधी आणि सीएसआर मधून तयार झाल्या असेल तर, त्या प्रशासनाकडे न पोहचता नाम. विजय वडेट्टीवार यांचे काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडे कशा पोहचल्या? शासकीय पैसा खर्चुन अन्नधान्याच्या किट वाटप करण्यांसाठी गरजू लाभार्थ्यांची यादी, ही तलाठी, कोतवाल, ग्रामसेवक यासारख्या शासकीय यंत्रणेने तयार न करता, काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी कशी तयार केली? शासकीय मदत वाटपात गरजूत भेदभाव कसा? 40 हजार किटचे वाटप सर्व तालुक्यात समान का नाही? संपूर्ण मदत ही काटेकोरपणे वाटप केली गेली याचा पुरावा काय? सीएसआर निधी आणि खनिज विकास निधीतून हा खर्च असेल तर, साहित्याची खरेदी कुठून, कशी आणि कोणी केली? जर खाजगी यंत्रणेमार्फत ही खरेदी आणि किट तयार झाली असेल तर, जिल्हा प्रशासनाने हा निधी त्यांचेकडे कसा वळता केला? जिल्हाधिकारी यांचीही यात भूमिका संशयास्पद नाही काय? मूल शहरात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी वाटप करण्यात आलेल्या काही किट वर एसीसी च्या पट्या लागलेल्या आहेत, यावरून, खासदार बाळूभाऊ धानोरकर यांच्या आरोपात तथ्य आहे. शासकीय निधी वापरून, ही मदत आपली वैयक्तीक मदत असल्याचे भासवीत पालकमंत्री नाम. विजय वडेट्टीवार आणि ही मदत ‘भाऊनीच’ पाठविली असे सांगून, नाम. विजय वडेट्टीवार यांच्या कार्यकर्त्यांनी खासदारांच्या 40 हजार किटवर उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचे उत्तर आता दिलेच पाहीजे, कारण या किटसाठी झालेला खर्च हा कुणाचा वैयक्तीक नाही तर सार्वजनिक आहे.

SHARE THIS

Author:

खबरबात™ (Khabarbat™) हे मराठी माध्यमातील लोकप्रिय वेबपोर्टल आहे. ताज्या बातम्यांसह डिजिटल अपडेट, राजकीय, सामाजिक, पर्यावरण, रोजगार, बिझनेस बातम्या दिल्या जातात. भारत सरकारच्या माहिती व प्रसारण खात्याच्या डिजिटल मीडिया विभागाकडे Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code) Rules 2021 नुसार नोंदणीकृत आहे.