by 
नागपूर/प्रतिनिधी:
विदर्भातील 50 हजारावर कृषीपंपांना उच्चदाबाचा शाश्वत वीजपुरवठा मिळण्याची प्रक्रीया सुरु झाली असून
शेतक-यांना कृषिपंपासाठी लवकरच हाय व्होल्टेज वीज जोडणी मिळणार आहे. यासाठी महावितरणने जाहीर केलेल्या उच्चदाब वितरण प्रणाली योजने (एचव्हीडीएस) तील कामांची ऑनलाईन निविदा प्रक्रीया सुरु करण्यात आली आहे. सुमारे 804 कोटी रुपयांच्या कामांच्या या पारदर्शी निविदा प्रक्रीयेतून विदर्भातील तब्बल 50 हजार 365 कृषीपंपांना उच्चदाब वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून वीजजोडणीची प्रक्रीया सुरु झाली आहे.
या योजने अंतर्गत यापुढे एका वितरण रोहीत्रावर जास्तीत जास्त दोन ते तीन कृषिपंप असणार आहेत. सततच्या विद्युत पुरवठा खंडित होण्याच्या कटकटीपासून यामुळे शेतक-यांची आता कायमची सुटका होणार आहे. महावितरणच्या नागपूर परिक्षेत्रात सुमारे 804 कोटी रुपये मुल्याच्या विविध कामांची निविदा प्रक्रीया सुरु करण्यात आली असून या योजनेसाठी लागणा-या वितरण रोहीत्रांची खरेदीची निविदा प्रक्रीया महावितरण मुख्यालयाकडून यापुर्वीच सुरु करण्यात आली आहे.
या योजने अंतर्गत 31 मार्च 2017 पर्यंत पैसे भरुन प्रलंबित असलेल्या कृषी पंपांना वीज जोडणी देण्याची घोषणा विधिमंडळात करण्यात आली होती या अनुषंगाने राज्यस्तरावर सर्व्हेक्षण करण्यात येऊन याबाबतची योजना तयार करण्यात आली. यानुसार महावितरणच्या नागपूर परिक्षेत्रात 31 मार्च 2017 सोबतच 31 मार्च 2018 पर्यंत पैसे भरून प्रलंबित असलेल्या कृषीपंपाच्या वीज जोडण्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. याशिवाय शेतक-यांसह नव्याने मागणी करणा-या ग्राहकाला ‘एचव्हीडीएस’ या योजनेतून जोडणी दिली जाणार आहे. सध्या 65 व 100 केव्हीए क्षमतेच्या एका रोहित्रावरून 20 ते 25 कृषिपंपांसाठी विद्युत पुरवठा केला जातो. सोबतच आकडे टाकून विजेचा वापर करणारांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे वीजेचा दाब वाढून रोहित्र जळण्याचे प्रमाणही अधिक आहे. प्रचलित पद्धतीमुळे लघुदाब वाहिनीची लांबी वाढते, वीज हानी मोठ्या प्रमाणात होते. शिवाय कृषिपंपांना कमी दाबाने वीजपुरवठा होतो. वीजपुरवठ्यात वारंवार बिघाड होतो. यावर ‘एचव्हीडीएस’ योजनेद्वारे या सर्वांवर मात करता येणे शक्य होणार आहे.
या नव्या उच्चदाब प्रणालीत उच्चदाब वाहिन्यांवर आकडे टाकून वीजचोरी करता येणार नाही. नव्या प्रणालीमध्ये एका रोहित्रावरून दोन अथवा जास्तीत जास्त तीनच कृषिपंपांना वीज जोडणी दिली जाणार आहे. त्यामुळे रोहित्रावर ताण येणार नाही. तो जळणार नाही. आकडा टाकून वीज घेता येणार नाही. ही प्रणाली राबविण्यासाठी नागपूर परिक्षेत्रातील नागपूर, चंद्रपूर, गोंदीया, अकोला आणि अमरावती या पाचही परिमंडलाने निविदा प्रक्रीया सुरु केली आहे.‘एचव्हीडीएस’ या नव्या योजनेमध्ये विदर्भातील अकराही सुमारे 804 कोटीच्या विविध कामांची 231 पारदर्शक निविदांमार्फ़त ऑनलाईन प्रक्रीया सुरु करण्यात आली असून यात विदर्भातील तब्बल 50 हजार 365 कृषीपंपांचे ऊर्जीकरण करण्याचे उद्दीष्ट निर्धारीत करण्यात आले असून या योजनेतील कामे जलदगतीने पुर्ण व्हावीत यासाठी उपविभागनिहाय कामांची आखणी करण्यात येऊन त्यानुसारच विविदा प्रक्रीया राबविण्यात येत आहे. या योजनेत अकोला जिल्ह्यासाठी 132 कोटी 45 लाख, बुलढाणा जिल्ह्यासाठी सुमारे 127 कोटी 16 लाख, यवतमाळ 107 कोटी 87 लाख, वाशिम जिल्ह्यासाठी 99 कोटी 5 लाख, अमरावती 87 कोटी, नागपूर 58 कोटी 78 लाख, चंद्रपूर 55 कोटी 22 लाख, भंडारा 49 कोटी 22 लाख, वर्धा 35 कोटी 76 लाख, गोंदीया 32 कोटी 54 लाख तर गडचिरोली जिल्ह्यासाठी 14 कोटी 70 लाख रुपयांच्या कामाची निविदा प्रक्रीया सुरु करण्यात आली आहे.
उच्चदाब वितरण तंत्र
या तंत्राचा (एचव्हीडीएस) वापर करून अधिक व्होल्टेज असलेल्या वाहिन्या टाकून लघुदाब वाहिन्यांची संख्या मर्यादीत ठेवत शेतकर्-यांना पुरेशी वीज देता येणे शक्य आहे. शेतकर्-यांना थेट वितरण रोहित्रावरून वीज दिली जाणार असल्याने वीज हानी रोखण्यास मदत मिळणार असून, कृषी पंपांनाही शाश्वत आणि दर्जेदार वीजपुरवठा उपलब्ध होणार आहे.
