by चंद्रपूर-खनिज, पाणी व वनसंपदेने समृद्ध असलेल्या विदर्भाने संपूर्ण राज्याच्याच नव्हे तर देशाच्या जडणघडणीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तरीही शासनाच्या वतीने या भागाच्या विकासासंदर्भात कुठलेही ठोस पाऊले अनेक वर्ष उचलल्या जात नसून येथील तरुणाला रोजगारासाठी महानगराचाच मार्ग अवलंबवावा लागत आहे. तसेच येथील उद्योगधंदे, शेती नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून येथील खनिजसंपत्तीचा वापर देशातील उद्योगधंद्याना चालना देण्यासाठी वापरल्या जात आहे. यासंदर्भात शासनाला अनेकदा निवेदन देण्यात येऊनही शासन याबाबत अद्यापही गंभीर नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे हे आंदोलन अधिक जोमाने करण्यात येणार असून यासाठी विदर्भ राज्य आदोलन समितीची जिल्हा कार्यकारणी घोषित करण्यात आली असून पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आल्याचे समितीचे संपर्क प्रमुख अँड. वामनराव चटप यांनी आज मंगळवारी र्शमिक पत्रकारसंघात आयोजित पत्रपरिषदेत सांगीतले.
समितीचे अध्यक्ष किशोर पोतनवार, उपाध्यक्ष हिराचंद बोरकूटे, अंजेश गोलापल्लीवार, श्रीधर बल्की, अँड, शरद कारेकर यांची उपस्थिती होती.
विदर्भात एकूण ११ जिल्हे असून हे सर्व जिल्हे नैसर्गिकदृष्ट्या परिपूर्ण असल्यामुळे स्वबळावर राज्य निर्माण करून त्याचा सर्वांगीण विकास करण्याची कुवत या भागात आहे. यासंदर्भात १९0५ पासून विदर्भ राज्याच्या मागणीला खर्या अर्थाने सुरवात झाली. व अतिशय शांततापुर्ण मार्गानेया आंदोलनाला गती देण्याचा प्रयत्न त्याकाळात करण्यात आला आहे. परंतू नंतरच्या काळात या आंदोलनामध्ये एकवाक्यता न राहिल्याने काही काळापूर्ते हे आंदोलन थंडबस्त्यात गेले. परंतु १९७५ नंतर वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाला आणखीनच वेग आल्याने आतातरी विदर्भ राज्य वेगळे होईल अशी भावना जनतेची झाली. परंतु त्याकाळात शिवसेना व इतर काही संघटनेने याला विरोध केल्याने तसेच राज्याच्या राजकारणात पश्चिम विभागातील नेत्याची संख्या अधिक असल्याने व महत्वाच्या पदावर त्यांचीच वर्णी असल्याने वेगळय़ा विदर्भाचे आंदोलनाची धार बोथट झाली. या धारेला अधिक तिव्र करुन विदर्भ राज्य जोपर्यंत वेगळे होणार नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असा ठाम निर्धार यावेळी चटप यांनी केला.
विदर्भातील जनतेवरती महाराष्ट्रवाद्यांनी आतापर्यंत अन्यायच केला असून २३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या या राज्यातील जनतेच्या सरकारी नोकरीत केवळ ८ टक्केच समावेश होतो. येथील विज, पाणी, जंगल संपदा याचा उपयोग इतर राज्ये मोठय़ा प्रमाणात घेत असतांनाही विकासाच्या बाबतीत मात्र नेहमीच उदासिनतेचीच भावना दिसून येत असल्याने हे आंदोलन अधिक तीव्र करुन विदर्भ राज्य वेगळे केल्याशिवाय आता स्वस्थ बसणे शक्य नसल्याचे चटप यांनी सांगीतले. यासाठी विधानसभेपूर्वी यासंदर्भात निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आली आहे.
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची यावेळी जिल्हा कार्यकारणी घोषित करण्यात आली असून अध्यक्षपदी किशार पोतनवार, उपाध्यक्षपदी हिराचंद बोरकुटे, शेख मैकू शेख शहाबुद्दीन, सुधाकर नमिल्ला, श्रीधर बल्की, प्रा. एस.टी.विकटे, अंजेश गोलापल्लीवार, श्याम तिरसुडे, अरुण धानोरकर, बबन फंड, अँड.जयश्री इंगळे, अँड. अकील अख्तर, सुभाष डांगे, महासचिपदी प्रभाकर दिवे, सचिवपदी गोपी मित्रा प्रा. दुधपचारे, आनंद अंगलवार, सुनील शिरसाट, गोपाल रायपुरे, प्रा. माधव गुरनुले, अशोक गुरुवाले, कोषाध्यक्ष प्रा. अनिल ठाकूरवार यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. ल्ल
समितीचे अध्यक्ष किशोर पोतनवार, उपाध्यक्ष हिराचंद बोरकूटे, अंजेश गोलापल्लीवार, श्रीधर बल्की, अँड, शरद कारेकर यांची उपस्थिती होती.
विदर्भात एकूण ११ जिल्हे असून हे सर्व जिल्हे नैसर्गिकदृष्ट्या परिपूर्ण असल्यामुळे स्वबळावर राज्य निर्माण करून त्याचा सर्वांगीण विकास करण्याची कुवत या भागात आहे. यासंदर्भात १९0५ पासून विदर्भ राज्याच्या मागणीला खर्या अर्थाने सुरवात झाली. व अतिशय शांततापुर्ण मार्गानेया आंदोलनाला गती देण्याचा प्रयत्न त्याकाळात करण्यात आला आहे. परंतू नंतरच्या काळात या आंदोलनामध्ये एकवाक्यता न राहिल्याने काही काळापूर्ते हे आंदोलन थंडबस्त्यात गेले. परंतु १९७५ नंतर वेगळ्या विदर्भाच्या आंदोलनाला आणखीनच वेग आल्याने आतातरी विदर्भ राज्य वेगळे होईल अशी भावना जनतेची झाली. परंतु त्याकाळात शिवसेना व इतर काही संघटनेने याला विरोध केल्याने तसेच राज्याच्या राजकारणात पश्चिम विभागातील नेत्याची संख्या अधिक असल्याने व महत्वाच्या पदावर त्यांचीच वर्णी असल्याने वेगळय़ा विदर्भाचे आंदोलनाची धार बोथट झाली. या धारेला अधिक तिव्र करुन विदर्भ राज्य जोपर्यंत वेगळे होणार नाही तोपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही असा ठाम निर्धार यावेळी चटप यांनी केला.
विदर्भातील जनतेवरती महाराष्ट्रवाद्यांनी आतापर्यंत अन्यायच केला असून २३ टक्के लोकसंख्या असलेल्या या राज्यातील जनतेच्या सरकारी नोकरीत केवळ ८ टक्केच समावेश होतो. येथील विज, पाणी, जंगल संपदा याचा उपयोग इतर राज्ये मोठय़ा प्रमाणात घेत असतांनाही विकासाच्या बाबतीत मात्र नेहमीच उदासिनतेचीच भावना दिसून येत असल्याने हे आंदोलन अधिक तीव्र करुन विदर्भ राज्य वेगळे केल्याशिवाय आता स्वस्थ बसणे शक्य नसल्याचे चटप यांनी सांगीतले. यासाठी विधानसभेपूर्वी यासंदर्भात निर्णय घेण्यात यावा अशी मागणी पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे देण्यात आली आहे.
विदर्भ राज्य आंदोलन समितीची यावेळी जिल्हा कार्यकारणी घोषित करण्यात आली असून अध्यक्षपदी किशार पोतनवार, उपाध्यक्षपदी हिराचंद बोरकुटे, शेख मैकू शेख शहाबुद्दीन, सुधाकर नमिल्ला, श्रीधर बल्की, प्रा. एस.टी.विकटे, अंजेश गोलापल्लीवार, श्याम तिरसुडे, अरुण धानोरकर, बबन फंड, अँड.जयश्री इंगळे, अँड. अकील अख्तर, सुभाष डांगे, महासचिपदी प्रभाकर दिवे, सचिवपदी गोपी मित्रा प्रा. दुधपचारे, आनंद अंगलवार, सुनील शिरसाट, गोपाल रायपुरे, प्रा. माधव गुरनुले, अशोक गुरुवाले, कोषाध्यक्ष प्रा. अनिल ठाकूरवार यांची वर्णी लावण्यात आली आहे. ल्ल
